जयपूर - कोटा शहरातील महावीर नगर एक्स्टेंशनमध्ये राहणारे अभियंता सुजित स्वामी ( Engineer Sujit Swamy ) यांनी दोन रुपयांसाठी रेल्वेबरोबर संघर्ष केला. अखेर त्यांना 5 वर्षांनंतर त्यांना ( Sujit Swami of Kota RTI on IRCTC ) त्यांचे 2 रुपये रेल्वेने परत केले. त्यासाठी त्यांनी अनेक आरटीआय दाखल ( RTI on IRCTC ) केल्या होत्या. यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे लोकअदालतीची तक्रार केली. त्यांनी सोशल मीडियावर पीएम मोदी, रेल्वेमंत्री आणि अधिकाऱ्यांना अनेकदा आवाहनही केले होते. हे प्रकरण ऑनलाइन तिकीट आणि इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनशी (IRCTC) संबंधित आहे.
1 जुलै 2017 रोजी कोटा अभियंता सुजित स्वामी यांना नवी दिल्ली प्रवास करण्यासाठीएप्रिल ( Issue of 2 rupees refund from Railway ) 2017 मध्ये गोल्डन टेंपल मेलमध्ये थर्ड एसी तिकीट मिळाले होते. त्याचे भाडे ७६५ रुपये होते. हे तिकीट वेटिंगसाठी होते. ते कन्फर्म न झाल्यास ते आपोआप रद्द होते. अशा परिस्थितीत त्यांना आयआरसीटीसीद्वारे फक्त ६६५ रुपये परत मिळाले. आरटीआय कार्यकर्ते स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, रद्द करण्याचे शुल्क 65 रुपयांऐवजी 100 रुपये घेण्यात आले. आयआरसीटीसीशी संपर्क साधला असता, रेल्वेने सेवा कर लावल्याचे सांगितले. त्यामुळे आणखी 35 रुपये आकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
लोकअदालतीमध्ये रेल्वेविरुद्धही गुन्हा दाखल-स्वामी म्हणतात की त्यांनी रेल्वेने रद्द केलेल्या सेवा कराच्या मुद्द्यावर आरटीआयदेखील दाखल केला होता. अशा परिस्थितीत त्यांनी पैसे परत करण्याची मागणी केली. याबाबत त्यांनी सोशल मीडियावर रेल्वेमंत्री, पंतप्रधान आणि अधिकाऱ्यांना पत्रही लिहिले आहे. लोकअदालतीमध्ये रेल्वेविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनी रेल्वे अधिकारी आणि आयआरसीटीसीला पाठवले होते. या सर्व प्रकारानंतर रेल्वेने त्याला 2019 मध्ये मे महिन्यात 33 रुपये परत केले. मात्र, 35 रुपये मिळावे, अशी असुजित स्वामी यांची मागणी होती. त्यानंतर स्वामींनी पुन्हा दोन रुपयांसाठी संघर्ष केला.
हेही वाचा- रेल्वेने 27 मे रोजी त्यांच्याकडे ईमेलद्वारे माहिती विचारली. 30 मे रोजी दोन रुपये ट्रान्सफर केले. सुमारे दोन लाख 98 हजार लोकांकडून रेल्वेने सेवा कराची रक्कम जमा घेतल्याचा दावा सुजित स्वामी यांनी केला आहे. ही एकूण रक्कम सुमारे 2 कोटी 43 लाख रुपये आहे. त्यांना रेल्वे आयआरसीटीसीच्या कर्मचार्यांनी फोनवरून परत देण्यासही सांगितले आहे. त्यांच्याकडे याबाबत कोणताही अधिकृत आदेश किंवा पत्र नाही. यासाठी त्यांनी आरटीआयही दाखल केल्याचे स्वामी यांनी सांगितले.
हेही वाचा-जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत जीडीपी 4.1 टक्याने वाढला; आर्थिक वर्ष 22 मध्ये 8.7 टक्के
हेही वाचा-Divyang Student Chand Tara: दिव्यांग असूनही दीड किलोमीटर चालत जाते शाळेत, वाचा चांद ताराचा संघर्ष