हैदराबाद - 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 वे जयंती वर्ष म्हणून भारत सरकारने प्रथमच संपूर्ण भारतात संविधान दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी राष्ट्रीय विधी दिवस म्हणून साजरा केला जात होता. 1949 साली याच दिवशी भारताचे संविधान हे संविधान सभेत मंजूर करण्यात आली होती. संविधानाचा स्वीकार करून भारताला 71 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आज संविधान दिनाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानाची महत्त्वाची दहा वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया
- सर्वात मोठे लिखीत संविधान (Lengthiest Written Constitution)
संविधानाचे दोन प्रकारात वर्गीकरण केले जाते. एक म्हणजे लिखीत (उदा. अमेरिकेचे संविधान) आणि दुसरा म्हणजे अलिखीत (उदा. ब्रिटीश संविधान), भारतीय संविधान हे लिखीत प्रकारातील सर्वात मोठे संविधान आहे. हे आपल्या संविधानाचं एक वैशिष्ट आहे. ते एकप्रकारे अतिशय व्यापक, विस्तृत आणि तपशिलवार असं एक महत्तवाचं दस्ताऐवज आहे. सद्यस्थितीत संविधानात एक प्रास्ताविका, 470 कलमे आणि 12 परिषिष्ठ असून ती 25 भागांमध्ये विभागली आहेत. तसेच संविधानात आतापर्यंत 105 दुरुस्ती देखील करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मुळ संविधान जेव्हा लागू करण्यात आलं होते. तेव्हा यात एक प्रास्ताविका, 395 कलमे आणि 8 परिषिष्ठे होती.
मुळात हे संविधान इतकं मोठं तयार करण्याची चार महत्त्वाची कारणे होती. पहिले कारण म्हणजे देशातचा भौगोलिक विस्तार आणि विविधता, दुसरं कारण म्हणजे संविधानावर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट 1935 चा प्रचंड प्रभाव होता. तिसरं कारण म्हणजे केंद्र आणि राज्यांसाठी एकच संविधान असावं आणि चौथं कारण म्हणजे संविधानावर कायदेपंडीतांचं वर्चस्व, या कारणांमुळे सर्वात मोठे लिखीत संविधान तयार करण्यात आलं होते.
- विविध देशातील संविधांनापासून तयार झालेले संविधान ( Drawn From Various Sources)
भारतीय संविधान तयार करत असताना जगातील अनेक संविधानाचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यांच्या संविधानातील काही तरतुदी जशाच्या तशा घेण्यात आल्या, तर काही तुरतदींमध्ये भारतील परिस्थितीप्रमाणे अनेक बदलही करण्यात आले.
- कठोर आणि लवचिकता याचे मिश्रण ( Drawn From Various Sources)
संविधानाचे कठोर आणि लवचिकता अशा दोन भागात वर्गीकरण केले जाते. कठोर संविधानांध्ये कायद्यातील सुधारणा करण्यासाठी विशेष पद्धतीची आवश्यता असते. तर लवचिक संविधानांमध्ये कायद्यातील सुधारणा या साध्या पद्धतीने केल्या जातात. भारतीय संविधान हे कठोर आणि लवचिकता याचे मिश्रण आहे. कलम 368 नुसार कायद्यातील सुधारणा करण्यासाठी दोन प्रकारच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. काही सुधारणा या सभागृहातील उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताने केल्या जातात. तर काही सुधारणांसाठी दोन्ही सभागृहातील उपस्थित सदस्याच्या बहुमतासह राज्यांच्या बहुमताचा देखील विचार केला जातो.
हेही वाचा - 26/11 Attack : 13 वर्षांनंतरही अंगावर येतो काटा....वाचा 26/11 हल्यातील साक्षीदार देविका रोटवानीची खास मुलाखत
- संसदीय शासनपद्धती (Parliamentary Form of Government)
भारताने ब्रिटनप्रमाणे संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केला आहे. जेणे करून कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यात सहकार्य आणि समन्वय राखता येईल.
- एकेरी नागरिकत्व (Single citizenship)
संघराज्य शासनपद्धतीमध्ये दुहेरी नागरिकत्व दिले जाते. उदा. अमेरिकेत एक व्यक्ती हा त्या देशाचा नागरिक असतो. त्याचप्रमाणे तो एका राज्याचादेखील नागरीक असतो. मात्र, भारतात जन्मलेला प्रत्येक व्यक्ती हा केवळ भारतीय नागरीक म्हणून ओळखला जातो.
- मुलभूत हक्क (Fundamental Rights)
भारतीय संविधानच्या कलम 14 ते 32 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सहा मुलभूत हक्क प्रधान करण्यात आले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्यास तो थेट न्यायालयात दाद मागू शकतो. मात्र, मुलभूत हक्कांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार हे संसदेला आहेत.
- धर्मनिरपेक्ष राज्य ( A Secular State)
मुळ राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द नसला तरी घटनेतील अनेक तरतुदीनुसार राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष होती. असे दिसून येते. दरम्यान, 42 व्या घटना दुरुस्तीनुसार धर्मनिरपेक्ष हा शब्द संविधानाच्या प्रास्ताविकात दाखल करण्यात आला.
- मुलभूत कर्तव्य (Fundamental Duty)
मुलभूत हक्कांप्रमाणे कर्तव्यसुद्धा भारतीय संविधानाचं एक वैशिष्ट आहे. मुळ राज्यघटनेत मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. आंतरिक आणीबाणीच्या काळात 42 व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्वण सिंह कमेटीच्या शिफारसीवरून 10 मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत करण्यात आला. तर 86 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आणखी एक मुलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला. सद्यस्थितीत राज्यघटनेत 11 मुलभूत कर्तव्य आहेत.
- प्रौढ मतदान (Universal Adult Franchise)
भारतीय राज्यघटना ही वयाची 18 वर्ष पूर्ण असणाऱया प्रत्येक नागरिकास मतदान करण्याची संधी देते. मुळ संविधानात हे वय 21 वर्ष होते. 1988 मध्ये केलेल्या 61 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ही वयोमर्यादा 21 वरून 18 वर करण्यात आली आहे.
- राज्यांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे (Directive Principles of State Policy)
डॉ.बी.आर. आंबेडकर यांच्यानुसार राज्यांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे हे राज्यघटनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट आहे. ही मार्गदर्शक तत्वे गांधीवादी, सामाजिक आणि उदारमतवादी अशा तीन प्रकरात मोडली जातात. शासकीय ध्येयधोरणे सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने असली पाहिजेत. समाजात समतेचे अधिष्ठान साकारण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी धोरणकर्त्यांना काही मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज असते. ही गरज घटनाकारांनी ओळखून सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश घटनेमध्ये केला आहे. संविधानाच्या चौथ्या भागात कलम 36 ते कलम 51 मध्ये राज्यांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - Constitution Day : संविधानाचा मूळ ढाचा कोणालाही बदलता येणार नाही, ही काळ्या दगळावरची रेष - डॉ. श्रीपाल सबनीस
