कोझिकोडे : केरळ सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्टपैकी एक, K-FON (Kerala Fibre Optic Network) चा पहिला टप्पा कोझिकोडमध्ये येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील 501 संस्थांना इंटरनेट कनेक्शन देण्यात आले आहे. सर्वप्रथम, सरकारी कार्यालये, शाळा, रुग्णालये यांना कनेक्शन दिले जातात. पहिल्या टप्प्यात 2060 जोडण्या देण्यात येणार असून अन्य जिल्ह्यांमध्येही असाच प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
K-FON प्रकल्पाचे उद्दिष्ट राज्यातील 20 लाख कुटुंबांना आणि उर्वरित कुटुंबांना सवलतीच्या दरात मोफत इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करण्याचे आहे. केरळ स्टेट आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि केरळ राज्य विद्युत मंडळ संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबवत आहेत.
काय होईल पहिल्या टप्प्यात
प्रकल्पाचा पहिला टप्पा मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार असून जूनपर्यंत जोडण्या देण्यात येणार आहेत. कोझिकोडमध्ये 65.06 किमी ऑप्टिक फायबर केबल टाकण्यात आल्या आहेत. विविध बिंदूंवर स्थापित केलेले पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स (PoP) ऑप्टिक केबल्सद्वारे जोडलेले आहे. पीओपीकडून कनेक्शन दिले जातात. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात 6 PoP बसवण्यात आले आहेत. Chevayur, Kinalur, Koduvalli, Chakkittappara, Koyilandi, आणि Meppayur येथे PoPs स्थापित केले आहेत. बहुतेक भाग शहराच्या हद्दीबाहेर आणि ग्रामीण भागात आहेत. मुख्य PoP चेवायूर येथे आहे. पहिल्या टप्प्यात, 26 पीओपी स्थापित केले जातील आणि विद्यमान विद्युत पोस्टद्वारे केबल्स उभारल्या जातील.
हेही वाचा - Biden Will Meet PM Modi : अमेरिका अध्यक्ष जो बायडेन पुढील महिन्यात पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट
मोफत इंटरनेट कनेक्शन
सर्व बीपीएल कुटुंबांना K-FON वापरून मोफत इंटरनेट कनेक्शन दिले जाईल. सुरुवातीला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील 100 दारिद्यरेषेखाली कुटुंबांना कनेक्शन दिले जाईल. सेवा पुरवठादाराची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल आणि त्यानंतर अनुदानित दर निश्चित केला जाईल. K-FON, एकदा पूर्ण झाल्यानंतर 30,000 किलोमीटर लांबीचा फायबर ऑप्टिक केबल मार्ग लांबी आणि 375 PoPs असेल. हे केरळमधील लोकांना मोफत किंवा अनुदानित कनेक्टिव्हिटी देण्याव्यतिरिक्त 5000 सरकारी कार्यालये आणि 25,000 सरकारी संस्थांना हाय-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देईल.
केरळ सरकारचे मोठे पाऊल
K-FON हे केरळला ज्ञानाच्या अर्थव्यवस्थेत बदलण्यासाठी आणि डिजिटल सशक्तीकरणासाठी एक मोठे पाऊल मानले जाते. केरळ सरकार नवीन जागतिक व्यवस्थेत इंटरनेटचा वापर मूलभूत अधिकार मानते. ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरीत करण्यासाठी अधिक चांगल्या इंटरनेट प्रवेशाची गरज सरकारने अभ्यासली आहे. कोरोनामुळे डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले होते. कारण, केरळने कोविडमुळे शाळा बंद कराव्या लागल्यावर ऑनलाइन क्लासरूमचा यशस्वी अनुभव घेतला.
हेही वाचा - Yogi Govt On Bhonga : योगी सरकारचे भोंग्यांवर बुलडोजर! 11 हजार भोंगे हटवले
