कोची (केरळ) : केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala high court) दिलेल्या परवानगी नंतर त्रिशूर जिल्ह्यातील देवानंदा ही अल्पवयीन मुलगी आता तिच्या आजारी वडिलांचा जीव वाचवण्यासाठी तिच्या यकृताचा काही भाग दान करू शकते. (minor girl to give her liver to father). मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण नियम, 2014 च्या नियम 18 नुसार विहित केलेल्या 17 वर्षीय तरुणीच्या दात्याच्या वयात सूट मिळावी, या याचिकेला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. (permission to minor girl to give her liver).
देवानंदाने दिलेल्या लढ्याला यश : न्यायमूर्ती व्ही जी अरुण यांनी 20 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "देवानंदाने दिलेल्या अथक लढ्याला अखेर यश आले आहे. याचिकाकर्त्याने तिच्या वडिलांचे प्राण वाचवण्यासाठी केलेल्या लढ्याचे मी कौतुक करतो." देवानंदाचे वडील प्रथमेश पी जी हेपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमा या नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी यकृत रोगासह विघटित क्रॉनिक लिव्हर रोगाने ग्रस्त आहेत. रुग्णाच्या जवळच्या नातेवाईकांपैकी फक्त त्यांच्या मुलीचे यकृत जुळत असल्याचे आढळून आले.
अल्पवयीन व्यक्तीला अवयव दान करण्यास परवानगी नाही : देवानंदा तिच्या वडिलांचे प्राण वाचवण्यासाठी तिचे अवयव दान करण्यास इच्छुक होती. परंतु ती केवळ 17 वर्षांची होती आणि प्रत्यारोपण ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अँड टिश्यूज कायदा, 1994 आणि त्याखालील नियमांच्या तरतुदी, अल्पवयीन व्यक्तीला अवयव दान करण्यास परवानगी देत नाहीत. तिच्या याचिकेत, तिने मानवी अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 च्या नियम 18 आणि मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण कायदा, 1994 च्या इतर तरतुदींनुसार तिच्यावर उपचार करून त्यांची वैद्यकीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी रुग्णालय प्राधिकरणाला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे, "अधिनियम आणि नियमांच्या इतर आवश्यकतांच्या अधीन राहून याचिकाकर्त्याला तिच्या वडिलांच्या प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेसाठी तिच्या यकृताचा काही भाग दान करण्याची परवानगी देण्याची रिट याचिका निकाली काढण्यात आली आहे".
तीन डॉक्टरांचा समावेश असलेली तज्ञ समिती : केरळ स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन (K-SOTTO) द्वारे गठित केलेल्या तज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा विचार करून न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सुरुवातीला न्यायालयाने 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी K-SOTTO ला याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे आणि नियम 5(3)(g) मध्ये नमूद केल्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. निर्देशानुसार, K-SOTTO ने रुग्णाच्या वैद्यकीय अहवालांची तपासणी केल्यानंतर आणि उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर प्रकरणाचे तपशीलवार मूल्यांकन करण्यासाठी तीन तज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेली तज्ञ समिती नियुक्त केली.
आरोग्यमंत्र्यांनी केले कौतूक : तपशिलवार मूल्यमापनानंतर तज्ञ समितीने उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून देवानंदच्या याचिकेला परवानगी देणारा अहवाल सादर केला. आदेशात उच्च न्यायालयाने न्यायालयाद्वारे जारी केलेल्या निर्देशांना योग्य प्राधिकरणाने ज्या तत्परतेने प्रतिसाद दिला त्याबद्दल त्यांचे कौतुक देखील केले. या निकालावर प्रतिक्रिया देताना राज्याच्या आरोग्यमंत्री वीणा जॉर्ज यांनीही देवानंदाच्या निर्धाराचे कौतुक केले.
