तिरुअनंतपुरम ( केरळ) - केरळ हायकोर्टाने गुरुवार (दि. 29 सप्टेंबर)रोजी सांगितले की, प्रतिबंधित संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI)ला केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने मागितलेली 5 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम राज्य सरकारकडे भरपाई म्हणून जमा करण्याचे निर्देश दिले जातील. (Kerala Court orders PFI)
PFI विरुद्ध छापे आणि काही सदस्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ 23 सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेल्या संपादरम्यान बसेसचे झालेले नुकसान आणि सेवांमध्ये कपात झाल्याची भरपाई देण्याची मागणी KSRTC ने केली आहे. केएसआरटीसीचे वकील दिपू थंकन यांनी सांगितले की, न्यायालयाने सांगितले की संघटनेचे माजी सरचिटणीस अब्दुल सत्तार यांना संपाशी संबंधित हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान यासंबंधी नोंदवलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये पक्षकार होण्याचे निर्देश दिले जातील.
अॅडव्होकेट थनकन म्हणाले, "न्यायमूर्ती एके जयशंकरन नांबियार आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद नियास सीपी यांच्या खंडपीठाने असेही निर्देश दिले की संपाशी संबंधित हिंसाचारातील कोणत्याही आरोपीला त्यांच्याकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई होईपर्यंत जामीन मंजूर केला जाणार नाही. केएसआरटीसीने आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे, की संप कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय केला गेला. जो उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच, यामधील सात दिवसांचा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
हिंसक संपामुळे 58 बसेसच्या खिडक्यांच्या काचा आणि सीटचे नुकसान झाले असून एका प्रवाशाशिवाय 10 कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा परिवहन महामंडळाकडून करण्यात आला आहे. KSRTC ने दावा केला की हिंसक संपामुळे एकूण 5,06,21,382 रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
