तिरुअनंतपुरम (केरळ): मीडिया रिपोर्ट्सनुसार केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहले आहे. (Kerala CM letter to PM). या पत्रात त्यांनी केंद्रीय सेवांसाठी हिंदी भाषेला परीक्षांचे माध्यम बनवण्याच्या आणि आयआयटी, आयआयएमसह केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिंदीला अनिवार्य अभ्यास भाषा बनवण्याच्या (Hindi language mandatory) संसदीय समितीच्या शिफारशीला न स्वीकारण्याची भूमिका घेतल्याचे कळते आहे.
काय आहे पत्रात? : आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, "भारताचे सार 'विविधतेतील एकता' या संकल्पनेद्वारे परिभाषित केले आहे. ही संकल्पना सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधतेला मान्यता देते. कोणत्याही एका भाषेला इतरांपेक्षा जास्त प्रोत्साहन दिल्याने देशाची अखंडता नष्ट होईल." त्यांनी या पत्रात पुढे असे प्रयत्न मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
वाद कशाबद्दल? : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने असे सुचवले आहे की, हिंदी भाषिक राज्यांतील आयआयटी सारख्या तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम हिंदी असावे. तसेच भारताच्या इतर भागांमध्ये हे माध्यम त्यांची स्थानिक भाषा असावी. संसदीय समितीने हिंदीला संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत भाषांपैकी एक म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारीश देखील केली आहे. या समितीने गेल्या महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या 11 व्या अहवालात सर्व राज्यांमध्ये इंग्रजीपेक्षा प्रादेशिक भाषांना प्राधान्य द्यावे, असे सुचवले होते.
