तिरुवनंतपुरम: केरळ हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य आहे ज्याची स्वतःची इंटरनेट सेवा आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी गुरुवारी दिली. केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेडला दूरसंचार विभागाकडून इंटरनेट सेवा प्रदाता परवाना मिळाला आहे (KERALA BECOMES FIRST STATE TO HAVE OWN INTERNET). यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी IT इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आहे, जी राज्यातील प्रत्येकाला इंटरनेटचा वापर करता येईल.
-
Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 14, 2022Kerala becomes the only State in the country with its own internet service. The Kerala Fiber Optic Network Ltd has received the ISP license from @DoT_India. Now, our prestigious #KFON project can kickstart its operations of providing internet as a basic right to our people. pic.twitter.com/stGPI4O1X6
— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) July 14, 2022
आता परवाना मिळाल्याने समाजातील डिजीटल दुरावस्था दूर करण्यासाठीं या प्रकल्पाचे काम सुरू करता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विजयन यांनी ट्विटरवरून सांगितले की, केरळ हे देशातील एकमेव असे राज्य बनले आहे ज्याची स्वतःची इंटरनेट सेवा आहे. त्यांनी ट्विटरवर लिहिले की, केरळ हे देशातील एकमेव राज्य बनले आहे ज्यामध्ये स्वतःची इंटरनेट सेवा आहे. केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेडला @DoT_India कडून ISP परवाना मिळाला आहे. आता आमचा प्रतिष्ठित #KFON प्रकल्प इंटरनेटला मूलभूत अधिकार बनवण्यासाठी त्याचे कार्य सुरू करू शकतो.
BPL कुटुंबांना आणि 30,000 सरकारी कार्यालयांना मोफत इंटरनेट: KFON योजनेची संकल्पना BPL कुटुंबांना आणि 30,000 सरकारी कार्यालयांना मोफत इंटरनेट पुरवण्यासाठी आहे. मागील डाव्या सरकारने 2019 मध्ये इंटरनेट कनेक्शन हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केला होता आणि 1,548 कोटी रुपयांचा KFON प्रकल्प सुरू केला होता.