नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यापुढे सिंगापूर येथे होणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या परिषदेला उपस्थित राहू शकणार ( Kejriwal not allowed to go to Singapore ) नाहीत. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी त्यांना सिंगापूरला जाऊ दिले नाही. सरकारने यासंदर्भात लेफ्टनंट गव्हर्नर सचिवालयाकडे पाठवलेली फाईलही परत करण्यात आली. लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या सचिवालयाप्रमाणेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याबाबत ( Kejriwal Singapore Tour ) असे सांगण्यात आले आहे की, शहरांवरील जागतिक शिखर परिषदेत (31 जुलै-ऑगस्ट-3) सहभागी होण्यासाठी विविध शहरांचे महापौर येणार आहेत, या महापौरांच्या परिषदेत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय ( Kejriwal Vs LG ) असेल?
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची पत्रकार परिषद : उपराज्यपालांनी सिंगापूरला जाण्याची परवानगी नाकारल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांना सिंगापूरमध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड सिटी समिटला जाऊ दिले नाही, हे चुकीचे आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्यावर, एलजीने असा युक्तिवाद केला की ही परिषद महापौरांसाठी आहे, त्यामुळे त्यांनी त्यात जाऊ नये. स्वस्त राजकारणाखाली असे कृत्य केले जात असल्याचे सिसोदिया म्हणाले. आता मुख्यमंत्री परराष्ट्र मंत्रालयाकडून क्लॅरेन्ससाठी अर्ज करणार आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांनी एलजीला प्रत्युत्तर दिले : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सिंगापूर येथे होणाऱ्या परिषदेत सहभागी व्हायचे होते. या संदर्भात प्रोटोकॉल अंतर्गत त्यांनी उपराज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती. 7 जून रोजीच शासनाच्या परवानगीसाठी फाइल पाठवण्यात आली होती. मात्र परवानगी मिळण्यास होणारा विलंब पाहून केजरीवाल यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सिंगापूरला जाण्याची परवानगी रोखणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.
दिल्ली मॉडेलची चर्चा : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सिंगापूर परिषदेला जाण्याचे उद्दिष्ट सांगितले होते की, त्यांना जागतिक दर्जाच्या परिषदेत दिल्लीचे मॉडेल मांडायचे आहे. ज्यामध्ये जगभरातील अनेक मोठे नेते सहभागी होणार आहेत. त्यांनी असेही लिहिले की, आज संपूर्ण जगाला दिल्ली मॉडेलबद्दल जाणून घ्यायचे आहे. हे निमंत्रण देशासाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची बाब आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्याला इतक्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येण्यापासून रोखणे देशहिताच्या विरोधात आहे. स्पष्ट करा की प्रोटोकॉलनुसार, मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही मंत्र्याला परदेश दौऱ्यासाठी अधिकृतपणे गृह मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयामार्फत ही फाईल मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवली जाते. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याची फाईल लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही के सक्सेना यांनाही पाठवण्यात आली होती. तिथून आता फाइल परत आली आहे.
हेही वाचा : Arvind Kejriwal : 'फक्त गुजरातची सत्ता ताब्यात द्या.. ३०० युनिट वीज मोफत देतो..', केजरीवालांचे नवे आश्वासन
