बेळगाव : कर्नाटक विधानसभेने गुरुवारी महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर एकमताने ठराव मंजूर केला. (Karnataka passes resolution). ठरावात राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा आणि महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन न देण्याचा संकल्प केला गेला. (resolution on maharashtra karnataka border dispute). मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी मांडलेला ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला आहे. "कर्नाटकची जमीन, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगांच्या हिताशी संबंधित विषयांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या विषयावर कर्नाटकच्या लोकांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या भावना एक आहेत. राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर उपाय करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत", असे बोम्मई म्हणाले.
संजय राऊत चीनचे एजंट : तत्पूर्वी, सभागृहात सीमाप्रश्नावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याची एक इंचही जमीन जाऊ द्यायची नाही, ही कर्नाटकच्या जनतेची इच्छा आहे. "राज्याची भूमिका घटनात्मक आणि कायदेशीर दोन्ही आहे, त्यामुळे कोणत्याही किंमतीवर आम्ही मागे हटणार नाही. आम्ही त्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व काही करू. आम्ही या दिशेने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करू", असे ते म्हणाले. बोम्मई यांनी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांना "चीनचे एजंट" आणि "देशद्रोही" असे म्हटले. चीनने ज्या प्रकारे भारतीय भूभागावर आक्रमण केले आहे त्याप्रमाणे ते कर्नाटकात प्रवेश करत आहेत असे ते म्हणाले. त्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांच्यावर देखील टीका केली आहे. "हे असेच सुरू राहिले तर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू," अशी धमकी त्यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती मुद्दा चिघळवते आहे : सीमारेषेची माहिती देताना बोम्मई म्हणाले, हा काही वादच नाही, कारण हा एक निकाली निघालेला मुद्दा आहे. दोन्ही बाजूंच्या लोकांचे दैनंदिन जीवन आणि व्यवसाय सुरळीत सुरू आहेत. त्यांनी आरोप केला की 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती (एमईएस)' सीमाप्रश्न विनाकारण चिघळवून शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटकच्या हद्दीतील जमिनीवर दावा करण्याऐवजी, कर्नाटकात सामील होऊ इच्छिणाऱ्या, पण तेथील प्रशासनावर नाराज असलेल्या कन्नड भाषिक गावांचा उल्लेख करण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या प्रदेशातील लोकांची काळजी घ्यावी आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. या ठरावात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती संवेदनशील असताना महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी सीमाप्रश्नावर केलेली वक्तव्ये आणि मंत्र्यांनी कर्नाटकात येण्याचा प्रयत्न करून भडकावण्याचा केलेला प्रयत्न यांचा निषेध करण्यात आला.
गृहमंत्र्यांच्या निर्देशांचे महाराष्ट्राने उल्लंघन केले : दोन्ही राज्यांमधील शांतता, सुव्यवस्था आणि बंधुभाव राखण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे महाराष्ट्रावर 'उल्लंघन' केल्याचा आरोप करत ते पुढे म्हणाले, "यामुळे दोन्ही राज्यांमधील संबंधांवर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्राला यावर नियंत्रण ठेवण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारकडून ही बाब केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल." बेळगावमध्ये तणावपूर्ण वातावरण असताना दोन्ही बाजूंच्या वाहनांना लक्ष्य केले गेले. दोन्ही राज्यातील नेते आणि कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने गेल्या दोन आठवड्यांत हा वाद आणखी तीव्र झाला होता.
बेळगाव हा राज्याचा अविभाज्य भाग : भाषिक धर्तीवर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर हा सीमा प्रश्न 1957 चा आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगाववर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे कारण येथे मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. तसेच सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या 800 हून अधिक मराठी भाषिक गावांवरही दावा केला आहे. मात्र राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 च्या महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार भाषिक धर्तीवर केलेले सीमांकन अंतिम असल्याचे कर्नाटकचे म्हणणे आहे. बेळगाव हा राज्याचा अविभाज्य भाग आहे असे प्रतिपादन करून कर्नाटकाने तेथे विधानसभा देखील उभारली आहे.
महाजन अहवाल अंतिम : कर्नाटकचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनीही राऊत यांच्या विधानाचा निषेध केला. त्यांनी राज्य सरकारने त्यांच्या पातळीवर न झुकता त्यांच्या विधानाला सुसंस्कृतपणे उत्तर देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "आपण सगळे संसदीय लोकशाहीत संघराज्यात राहतो हे तो विसरला आहे का? त्यांना सभ्यता आणि संस्कृती माहीत नाही". माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा म्हणाले, "महाजन अहवाल अंतिम असून राज्याची एक इंचही जमीन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्र राजकारणासाठी विनाकारण मुद्दा निर्माण करत आहे".
