बंगळुरु - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशानंतर आता कर्नाटकातही धर्मांतर विरोधी विधेयक ( Karnataka Anti-Conversion Law ) मंजूर झाले आहे. की हे विधेयक घटनात्मक आणि कायदेशीर असून धर्मांतराच्या समस्येपासून मुक्त होण्याचा याचा उद्देश आहे, अशी प्रतिक्रिया कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली. तर या विधेयकाला काँग्रेस प्रचंड विरोध दर्शवला. हे विधेयक जनताविरोधी, अमानवीय, संविधानविरोधी, गरीबविरोधी असल्याचे काँग्रेसने म्हटलं.
याअंतर्गत सामूहिक धर्मांतर करणाऱ्यांना तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासासह एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा होणार आहेअवैध धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह किंवा अवैध धर्मांतराच्या हेतूने केलेले विवाह अवैध मानले जातील. तसेच धर्मांतर करणाऱ्यांना एका महिन्याची नोटीस जिल्हा दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या दर्जाच्या खाली नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला द्यावी लागेल.
अनुसूचित जाती/जमाती आणि अल्पवयीनांच्या धर्मांतराच्या बाबतीत, परिणाम कठोर होतील. अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीचे बेकायदेशीरपणे धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, 50,000 रुपयांपेक्षा कमी दंड आकारला जाऊ शकतो.
