बेंगळुरू ( कर्नाटक ) : राज्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदीविरोधातील (Hijab ban in junior colleges) याचिकेवर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयात (Karnataka High Court) सुनावणी होणार आहे. कर्नाटकात हिजाब परिधान करून (Hijab in Karnataka) वर्गात जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, परंतु मुस्लिम मुलींचा एक गट कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. कर्नाटकच्या शिक्षण विभागाने सर्व सरकारी शाळांना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ड्रेस कोडचे पालन करण्यास सांगितले आहे. एवढेच नाही तर खासगी शाळांचे विद्यार्थीही शाळा व्यवस्थापनाने ठरवून दिलेला ड्रेस पाळतील, असेही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान चार मुस्लिम मुलींनी याविरोधात याचिका दाखल केल्या असून त्यावर आज सुनावणी झाली. उद्या पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे. तसेच राज्यातील हायस्कुल- कॉलेजेस तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.
-
Karnataka CM Basavaraj Bommai orders closure of all high schools and colleges for next three days in the State, amid ongoing hijab row pic.twitter.com/3WErWxztWi
— ANI (@ANI) February 8, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Karnataka CM Basavaraj Bommai orders closure of all high schools and colleges for next three days in the State, amid ongoing hijab row pic.twitter.com/3WErWxztWi
— ANI (@ANI) February 8, 2022Karnataka CM Basavaraj Bommai orders closure of all high schools and colleges for next three days in the State, amid ongoing hijab row pic.twitter.com/3WErWxztWi
— ANI (@ANI) February 8, 2022
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. आपली धर्मनिरपेक्षता आदरावर आधारित आहे. राज्य सर्व धर्माचा आदर करते. काही देश "नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता" या संकल्पनेचे अनुसरण करतात जे सार्वजनिकपणे धार्मिक ओळख प्रदर्शित करण्यास परवानगी देत नाही. भारतातील धर्मनिरपेक्षता वेगळी आहे, आम्ही सकारात्मक धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करतो, असे कामत म्हणाले. दरम्यान, याप्रकरणी सुनावणी अद्यापही सुरु आहे.
सर्व भावना बाजूला ठेवा. राज्यघटना जे सांगते त्याप्रमाणे आम्ही चालणार आहोत. माझ्यासाठी संविधान भगवद्गीतेपेक्षावर आहे. मी राज्यघटनेची जी शपथ घेतली आहे त्याप्रमाणे मी जाईन, असे न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी सुनावणीवेळी सांगितले. या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नसल्याचे राज्याचे म्हणणे आहे. गणवेश ठरवण्यासाठी आम्ही महाविद्यालय विकास समित्यांना स्वायत्तता दिली असून विद्यार्थी त्याचे पालन करतील, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.
-
Karnataka hijab row | Karnataka High Court says - we will go by reason, by law, not by passion or emotions. We will go by what Constitution says. Constitution is the Bhagavad Gita for me.
— ANI (@ANI) February 8, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Karnataka hijab row | Karnataka High Court says - we will go by reason, by law, not by passion or emotions. We will go by what Constitution says. Constitution is the Bhagavad Gita for me.
— ANI (@ANI) February 8, 2022Karnataka hijab row | Karnataka High Court says - we will go by reason, by law, not by passion or emotions. We will go by what Constitution says. Constitution is the Bhagavad Gita for me.
— ANI (@ANI) February 8, 2022
दरम्यान, आज हिजाब आणि भगवा फेटा घातलेल्या विद्यार्थ्यांनी उडुपी येथील महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेजमध्ये घोषणाबाजी केली. त्यामुळे आंदोलने सुरू झाली. हिजाबच्या वादावरून राज्यात अनेक घटना घडल्या आहेत. मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून कॉलेज किंवा क्लासेसमध्ये जाण्याची परवानगी नाही. तर हिजाबला प्रत्युत्तर म्हणून भगवी शाल परिधान केलेले हिंदू विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थांमध्ये येत आहेत. जानेवारीमध्ये उडुपी येथील सरकारी महाविद्यालयात या प्रकरणाची सुरुवात झाली. येथे सहा मुली निर्धारित ड्रेस कोडचे उल्लंघन करून हिजाब परिधान करून वर्गात आल्या होत्या. यानंतर कुंदापूर आणि बिंदूर येथील इतर काही महाविद्यालयांतूनही अशीच प्रकरणे समोर आली आहेत.
-
Karnataka hijab row | Senior Advocate Devdutt Kamat, appearing for the petitioners says, "Our secularism is based on respect... State respects all religion."
— ANI (@ANI) February 8, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Karnataka hijab row | Senior Advocate Devdutt Kamat, appearing for the petitioners says, "Our secularism is based on respect... State respects all religion."
— ANI (@ANI) February 8, 2022Karnataka hijab row | Senior Advocate Devdutt Kamat, appearing for the petitioners says, "Our secularism is based on respect... State respects all religion."
— ANI (@ANI) February 8, 2022
शिक्षण व्यवस्थेचे तालिबानीकरण होणार नाही
कर्नाटकात हिजाबच्या वादाने (Hijab controversy in Karnataka) आता राजकीय रंग घेतला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी हिजाबचे समर्थन केले, तर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने सांगितले की ते शैक्षणिक संस्थांचे 'तालिबानीकरण' होऊ देणार नाही. भाजपने शैक्षणिक संस्थांनी पाळल्या जाणार्‍या पेहरावाशी संबंधित नियमांचे समर्थन केले आहे, हिजाबला धार्मिक प्रतीक म्हणून वर्णन केले आहे, तर विरोधी काँग्रेस मुस्लिम मुलींच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मुस्लिम मुलींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याच्या अधिकाराचे समर्थन केले आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिजाबच्या नावाखाली संपूर्ण राज्यात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सिद्धरामय्या म्हणाले की, हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना शाळेत जाण्यापासून रोखणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्याच वेळी, भाजपचे राज्य युनिट प्रमुख नलिन कुमार कटील म्हणाले की, राज्य सरकार शिक्षण व्यवस्थेचे 'तालिबानीकरण' होऊ देणार नाही. कटील म्हणाले, "अशा गोष्टींना (वर्गात हिजाब घालणे) वाव नाही. आमचे सरकार कठोर कारवाई करेल. लोकांना शाळेचे नियम पाळावे लागतात. आम्ही (शिक्षण व्यवस्थेचे) तालिबानीकरण होऊ देणार नाही.
'शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्माचा समावेश करणे योग्य नाही'
कटेल म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्माचा समावेश करणे योग्य नाही. ते म्हणाले की, मुलांना फक्त शिक्षणाची गरज आहे. कटील यांनी सिद्धरामय्या यांनाही फटकारले आणि त्यांनी मुख्यमंत्री असताना टिपू जयंती साजरी केल्याचा आणि समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी 'शादी भाग्य' सारख्या योजना आणल्याचा आरोप केला. भाजप नेते म्हणाले, शाळांमध्ये हिजाब किंवा अशा कोणत्याही गोष्टीची गरज नाही. शाळा म्हणजे सरस्वतीचे मंदिर. विद्यार्थ्यांचे काम फक्त वाचन-लिहिणे आणि शाळेचे नियम व नियम पाळणे एवढेच आहे.
