मुंबई : कर्नाटक विधानसभेसाठी उद्या मतदान होणार आहे. सत्ताधारी भाजपने दक्षिणेकडील या राज्यात आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली आहे. या निवडणुकीच्या प्रचाराला भाजपने धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला. प्रचारादरम्यान बजरंग बली तसेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा मुद्दाही गाजला. कर्नाटकातल्या जनतेची खास बाब म्हणजे इथली जनता कोणत्याच पक्षाला सलग दोनदा संधी देत नाही. 2013 ते 2018 दरम्यान येथे भाजपची सत्ता होती. मात्र 2018 मध्ये कॉंग्रेस-जेडीएस युतीने त्यांना सत्तेवरून खाली खेचले. 2019 मध्ये आमदारांच्या बंडामुळे येथे पुन्हा सत्तापालट झाला आणि राज्यात भाजपचे सरकार आले. आता भाजपसमोर ही सत्ता टिकवण्याचे आव्हान आहे.
सत्ता स्थापनेसाठी 113 जागांची आवश्यकता : कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक एकाच टप्प्यात घेतली जाईल. निवडणूक आयोग 13 मे रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर करणार आहे. कर्नाटक विधानसभेत सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान 113 जागांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी अनुसूचित जाती (SC) साठी 36 जागा आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी 15 जागा राखीव आहेत. विद्यमान विधानसभेत काँग्रेसकडे 75 आणि जेडीएसकडे 28 जागा आहेत.
2018 मध्ये कॉंग्रेस-जेडीएस युतीचे सरकार स्थापन : मे 2018 मध्ये कर्नाटकात विधानसभेची निवडणूक झाली होती. ही निवडणूक कॉंग्रेस आणि जेडीएसने युती करून लढली होती. निवडणुकीनंतर राज्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली. कोणत्याच पक्षाला एकहाती बहुमत मिळाले नाही. सत्ताधारी भाजपला सर्वाधिक 104, कॉंग्रेसला 80 तर जेडीएसला 37 जागा मिळाल्या. विधानसभेत बहुमत नसतानाही भाजपने सत्तेसाठी दावा ठोकला आणि येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सरकार स्थापन केले. राज्यपालांनी नव्या सरकारला विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी दिला. मात्र कॉंग्रेस आणि जेडीएसने याला विरोध केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तो अवधी 3 दिवसांपर्यंत कमी केला. त्यानंतर बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने येडियुरप्पा यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या 10 मिनिटे आधी राजीनामा दिला. त्यानंतर कॉंग्रेस-जेडीएस युतीने एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळाची स्थापना केली.
2019 मध्ये सत्तापालट : हे युतीचे सरकार केवळ 14 महिनेच टिकले. जुलै 2019 मध्ये, सत्ताधारी आघाडीतील 16 आमदारांनी 2 दिवसांच्या कालावधीत राजीनामा दिला आणि 2 अपक्ष आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला. यामुळे सभागृहातील बहुमत 105, सत्ताधारी आघाडीचे 101 आणि विरोधी भाजपचे 107 इतके कमी झाले. 3 आठवड्यांच्या गदारोळानंतर एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव 100-107 ने गमावला. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला आणि 26 जुलै 2019 रोजी बी.एस. येडियुरप्पा यांनी पुन्हा एकदा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र येडियुरप्पा यांनीही 26 जुलै 2021 रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि बसवराज बोम्मई यांनी 28 जुलै 2021 रोजी नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
हेही वाचा :
- Supriya Sule NCP President : सुप्रिया सुळे राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदासाठी का तयार नाहीत? जाणून घ्या...
- Karnataka Assembly Election 2023 : कर्नाटक विधानसभा निवडणूक खुला प्रचार संपला, उमेदवार दारोदारी जाऊन करणार प्रचार
- Election Commission Notice To Sonia Gandhi : कर्नाटकच्या सार्वभौमत्वावरुन सोनिया गांधींचा हल्लाबोल, निवडणूक आयोगाने मागितले स्पष्टीकरण