बेंगळुरू (कर्नाटक) : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले की, मजकूर दुरुस्तीच्या बाबतीत मुख्यमंत्री सातत्याने मार्गदर्शन करत आहेत. राज्यातील संबंधित शाळकरी मुलांपर्यंत पाठ्यपुस्तके आधीच पोहोचली आहेत. तसेच यासाठी कोट्यवधी रुपये यापूर्वीच खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुन्हा छापणे अवघड आहे. पण पूरक पुनरावृत्तीला वाव आहे. ते म्हणाले की काय ठेवता येईल ते ठरवता येईल.
४५ बदल करण्याचा विचार : उजळणी करताना मुलांसाठी आवश्यक नसलेल्या आणि गैरसमज निर्माण करणाऱ्या कल्पना दूर केल्या आहेत. त्यासाठी ५ जणांची समिती बनवण्यात आली होती. पुनरीक्षण समितीमध्ये राजप्पा दलवाई, राजेश, रवीश कुमार, प्रा टी आर चंद्रशेखर आणि डॉ. अस्वत्थनारायण यांच्यासह पाच सदस्यांचा समावेश होता. सर्व लेखकांनी आधीच्या मजकुरातील विचारांबाबत ४५ बदल करण्याचा विचार होता. शब्द, वाक्ये बदलण्याची आणि प्रकरणात बदल करण्याची गरज होती. पण छापील पार्श्वभूमी बदलण्यात तांत्रिक अडचण आहे. त्यामुळे यावेळी सहावी ते दहावीपर्यंतची पूरक पुस्तके देण्याचे मंत्रिमंडळाने मान्य केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय : सावित्रीबाई फुले यांचा पूर्वीचा मजकूर काढून परत जोडला आहे. डॉ. आंबेडकरांबद्दलची कविता, नेहरूंनी त्यांच्या मुलीला लिहिलेली पत्रही पुन्हा समाविष्ट केली जात आहेत. तसेच, हेडगेवार, सावरकर आणि सुलीबेले चक्रवर्ती यांच्यावरील मजकूर काढून टाकण्यात आल्याचे मंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार येत्या 10 ते 15 दिवसांत नवीन समिती स्थापन करून मुलांचे भवितव्य चांगले होईल असा मजकूर तयार करण्यात येणार आहे. सी एम सिद्धरामय्या म्हणाले की, लवकरच मोठी समिती स्थापन करावी. मुलांच्या हिताच्या दृष्टीने शिक्षकांना शिकवण्याच्या पद्धतीची माहिती देण्यात आल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.
धर्मांतर बंदी कायदा, एपीएमसी कायदा रद्द : धर्मांतर प्रतिबंध कायदा आणि एपीएमसी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे कायदा मंत्री एच.के. पाटील यांनी सांगितले. कर्नाटक धार्मिक हक्क संरक्षण कायद्यातील पूर्वीची दुरुस्ती मागे घेऊन हे विधेयक ३ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात मांडले जाईल, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी मंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले की, एपीएमसीची उलाढाल 600 कोटींवरून 100 कोटींवर आली आहे. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायदा मागे घेण्यास संमती मिळाली आहे.
हेही वाचा:
