नवी दिल्ली - दिल्लीत म्यूकरमायकोसिसच्या औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. रुग्णांना वेळेवर औषधं मिळत नसल्यानं अनेक अडचणी येत आहेत. यासंबंधित सर्व याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने संतापजन नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयानं म्हटलं, की 'आपण अशा नरकात जगतोय जिथं परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. आम्ही लोकांना मदत करू इच्छितो, मात्र आम्ही हतबल आहोत.'
केंद्राने औषध मिळविण्यासाठी व त्यातील कमतरता दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा अहवाल सादर केला. हायकोर्टाने केंद्राला औषधांच्या आयातीची सद्यस्थिती आणि त्या कोणत्या वेळेस येण्याची शक्यता आहे, याबद्दल अधिक माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
काळ्या बुरशीचा संसर्ग झालेल्या दोन रूग्णांसाठी औषध उपलब्ध करवून देण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांवरही न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर कोर्टाने असहायता व्यक्त करत म्हटलं, की कोणत्याही विशिष्ट रुग्णासाठी न्यायालय अशा प्रकारचा आदेश देऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती वीपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटलं, की केंद्र सरकारने एक अहवाल सादर करत औषधांच्या आयातीबद्दल माहिती दिली आहे. सोमवारी याबद्दल विचार केला जाईल.
दरम्यान, न्यायालयाने कोरोना संबंधित अनेक याचिकांवर सहा तास सुनावणी केली. तसेच कोर्टाने केंद्राला 31 मे रोजी औषधांच्या 2 लाख 30 हजार बाटल्यांबद्दलची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. यावेळी त्यांना ही औषधं भारतात कधी पोहोचत असून याासाठी ऑर्डर दिली की नाही, याबद्दल स्पष्टीकरण द्यावं लागणार आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सांगितलं, की 28 मे रोजी सकाळी 9 वाजेपर्यंत देशात म्यूकरमायकोसिसचे 14,872 सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. यापैकी 423 रुग्ण एकट्या दिल्लीत आहे. तसेच ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी, अर्जेन्टीना, बेल्जियम आणि चीनहून लिपोसोमल एमफोटेरिसिन-बी च्या 2,30,000 बाटल्यांच्या खरेदीसाठी निर्णय घेण्यास कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं परराष्ट्र मंत्रालयाला सांगितलं आहे.
केंद्र सरकारने वकील अमित महाजन, कीर्तिमान सिंह आणि निधि मोहन पराशरन यांनी दिलेल्या रिपोर्टच्या आधारे सांगितलं, की परराष्ट्र मंत्रालयाला इसावुकोनाझोलच्या 50,000 गोळ्यांची खरेदी करण्यासही सांगितलं आहे. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून काम सुरू आहे.
