नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यामागे केंद्र सरकारने विविध उद्देश निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये रोजगाराच्या संधी वाढविणे, दूरसंचार क्षेत्रात निकोप स्पर्धा तयार करणे, ग्राहकांचे हितसंरक्षण करणे, दूरसंचार कंपन्यांनावरील नियमनाचे प्रमाण कमी करणे हा हेतू आहे.
हेही वाचा-आयएसआय संघटनेचा अंडरवर्ल्डच्या मदतीने भारतात बॉम्बस्फोट घडविण्याचा डाव
कोरोनाच्या काळातही दूरसंचार कंपन्यांची चांगली कामगिरी राहिली आहे. पॅकेज जाहीर केल्याने 4जी चालना मिळणार आहे. चलनाची तरलता आणि 5 जी नेटवर्कसाठी वातावरण निर्मिती करणे हे उद्देश होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रात पाच सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये लिलावाचे कॅलेंडर निश्चीत करणे, उद्योगानुकलतेकरिता सेल्फ डिक्लेरेशन, प्रिप्रेडवरून पोस्टपेड किंवा पोस्टपेडवरून प्रिपेड करण्याकरिता केवायसी गरज लागणार नाही. पेपर अॅक्वाझायझेशन फॉर्म्सच्या (सीएएफ) जागी डिजीटल स्टोरेज घेणार आहे. वार्षिक दंड भरण्यासाठी चार वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हेही वाचा-2020 मध्ये रोज 77 बलात्काराच्या घटना; राजस्थानचा पहिला तर महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेसाठी (पीएलआय) १२,१९५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी दूरसंचार साधनांच्या उत्पादक कंपन्यांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
