नवी दिल्ली: राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad) यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात असे दिसून आले आहे की, गेल्या सहा वर्षांत देशातील थकीत कृषी कर्जात 53 टक्क्यांनी वाढ (the country's farmers' debt has increased by 53 per cent) झाली आहे. युनियन मुस्लिम लीगचे खासदार अब्दुल वहाब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना डाॅ. कराड यांनी ही आकडेवारी राज्यसभेत सादर केली.
सादर आकडेवारीनुसार, 2015-2016 मध्ये देशातील थकित कृषी कर्ज सुमारे 12.03 लाख कोटी रुपये होते, तर 2020-2021 मध्ये ते सुमारे रू. 18.42 लाख कोटी आहे, ज्यात 53 टक्के वाढ झाली आहे. कराड यांनी म्हणाले आहे की, अशा कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांची संख्या सुमारे 6.93 कोटींवरून सुमारे 10.21 कोटी झाली आहे. सरकारने गेल्या सहा वर्षांत केंद्र सरकारने कोणतीही कर्जमाफी योजना राबवलेली नाही.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची कोणतीही योजना लागू केलेली नाही. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्राप्त झालेल्या आणि मंत्र्यांनी सादर केलेल्या माहितीवरून हेही दिसून आले आहे की, गेल्या सहा वर्षांत थकबाकीत सुमारे 116 टक्क्यांनी वाढ (Maharashtra's arrears increased by 116 percent) होऊन महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे.
