नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी विद्यार्थ्यांच्या कथित आत्महत्यांच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. चंद्रचूड शनिवारी म्हणाले की, संस्थांची कुठे चूक झाली आहे?, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांला आत्महत्यांसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. मुंबई स्थित नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी-बॉम्बे) येथे काही दिवसांपूर्वी एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. त्यावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी विद्यार्थ्याच्या कुंटूंबाप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
आत्महत्या करण्याच्या घटना सामान्य : सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, संस्थांकडून कुठे चुका झाल्या, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे, याचे आश्चर्य वाटते. आयआयटी बॉम्बेमध्ये दलित विद्यार्थ्याच्या कथित आत्महत्येच्या अलीकडच्या घटनेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, मागासवर्गीय विद्यार्थांच्या आत्महत्या करण्याच्या घटना सामान्य होत आहेत. येथील 'द नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च' (NALSAR) येथे आयोजित दीक्षांत समारंभाला संबोधित करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, सामाजिक बदलासाठी न्यायालयाच्या आत आणि बाहेर समाजाशी संवाद प्रस्थापित करण्यात न्यायाधीशांची महत्त्वाची भूमिका असते.
संस्थांकडून कुठे चुका झाल्या : पुढे बोलतांना ते म्हणाले की, 'आयआयटी बॉम्बेमध्ये एका दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येबद्दल नुकतेच वाचले. गेल्या वर्षी ओडिशातील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये एका आदिवासी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या घटनेची आठवण झाली. 'मी या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करतो. पण आपल्या संस्थांकडून कुठे चुका झाल्या, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपले अनमोल आयुष्य संपवायला भाग पाडले जात आहे, असा प्रश्नही मला पडतो, अशी खंत चंद्रचुड यांनी व्यक्त केली.
संघर्ष करणाऱ्या समाजाच्या व्यथा : गुजरातमधील दर्शन सोलंकी या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याने १२ फेब्रुवारी रोजी आयआयटी बॉम्बेमध्ये आत्महत्या केली होती. सरन्यायाधीश म्हणाले, 'ही काही उदाहरणे आहेत, ज्यावरून असे दिसून येते की, मागासलेल्या समाजात आत्महत्येच्या घटना सर्रास घडत आहेत. ही केवळ आकडेवारी नाही. अशा घटना शतकानुशतक संघर्ष करणाऱ्या समाजाच्या व्याथा आहेत. याकडे समाजाने डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. आपल्याला या समस्या सोडवायच्या असतील तर, आपल्याकडे आत्मविश्वास असणे गरजे आहे. त्यानंतरच आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल विद्यार्थी उचलणार नाहीत असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील : सर न्यायाधीश पुढे म्हणाले की, वकिलांच्या मानसिक आरोग्यावर तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर भर देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ शैक्षणिक अभ्यासक्रमाने विद्यार्थ्यांमध्ये सहानुभूतीची भावना निर्माण केली पाहिजे. त्यांच्या प्रध्यापकांनीही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील असले पाहिजे. तसेच मला भेदभावाचा मुद्दा थेट शैक्षणिक संस्थांमधील सहानुभूतीच्या अभावाशी संबंधित असल्याचे मत त्यांनी यावेळी वक्त केले.
समस्यांवर प्रकाश टाकणे : न्यायालयीन, प्रशासकीय कामकाजाव्यतिरिक्त, भारताच्या सरन्यायाधीशांचे काम समाजाला भेडसावत असलेल्या संरचनात्मक समस्यांवर प्रकाश टाकणे देखील आहे. म्हणून सहानुभूती वाढवणे ही पहिली पायरी असली पाहिजे. शैक्षणिक संस्थांनी हे पाऊल उचलले पाहिजे. जणेकरुन विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उज्वल घडता येईल.
