Jammu (Jammu and Kashmir): जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तळागाळातील लोकशाही बळकट करण्याच्या उद्देशाने, पंचायती राज संस्था, शहरी स्थानिक संस्था, जिल्हा विकास परिषद आणि ब्लॉक विकास परिषदांना ग्रामीण किंवा शहरी भागात विकासात्मक उपक्रम सुरू करण्यासाठी 1584.25 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, असे जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने सांगितले आहे.
मुख्य लक्ष या स्थानिक संस्थां - ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आणि पंचायत/शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा विकास परिषद आणि ब्लॉक विकास परिषद निवडणुका आयोजित केल्यानंतर, सरकारचे मुख्य लक्ष या स्थानिक संस्थांना 3F (निधी, कार्ये आणि) सह सक्षम करणे आहे.
स्वराज्य संस्थांना 313 कोटी रुपये - "सरकार 4290 ग्रामपंचायतींना 1,000 कोटी रुपये, 20 जिल्हा विकास परिषदांना (डीडीसी) प्रत्येक डीडीसीला 10 कोटी रुपये 200 कोटी रुपये, 285 ब्लॉक विकास परिषदांना (बीडीसी) 25 लाख रुपये अनुदान म्हणून 71.25 कोटी रुपये देत आहे. प्रत्येक ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिलला (BDC) आणि ग्रामीण आणि शहरी भागात विकासात्मक उपक्रम सुरू करण्यासाठी 30 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 313 कोटी रुपये, देत असल्याचे प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
पंचायत लेखा सहाय्यकांची भरती - यामध्ये 27 च्या आसपास कामे पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. 7 विभागांची कामे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत आणि सुमारे 1,727.50 कोटी रुपये MGNREGA, 14 वा वित्त आयोग, मध्यान्ह भोजन योजना आणि एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) अंतर्गत पंचायतींना देण्यात आले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत 1,455.62 कोटी रुपये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत, त्याशिवाय 1,889 पंचायत लेखा सहाय्यकांची भरती करण्यात आली आहे.
परत गावाकडे चला - पारदर्शक, उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर सरकार " परत गावाकडे चला", "माझे शहर माझा अभिमान", "जन-अभियान" या अनोख्या उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. सरकारी कार्यक्रम आणि उपक्रम लोकांच्या दारात पोहोचवण्यासाठी हे सर्व केले जात असल्याचेही त्यांनी यामध्ये म्हटले आहे.
विविध विकासात्मक योजना - गेल्या वर्षी संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक पोहोच कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 73 केंद्रीय मंत्री आणि विविध संसद समित्यांनी सार्वजनिक संवादासाठी सर्व जिल्ह्यांना भेटी दिल्या आणि सरकारी धोरणांवर तळागाळातील अभिप्राय गोळा केला. दोन महिन्यांच्या कालावधीत पंचायती राज संस्थांचे प्रतिनिधी, व्यापार, उद्योग इत्यादींतील इतर महत्त्वाच्या भागधारकांशी संवाद साधण्यात आला, ज्यातून विविध विकासात्मक योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी सुधारणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा - Today Petrol Rate : महागाईच्या झळा कायम! वाचा काय आहेत पेट्रोल-डिझेलचे दर
