शिमला : हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू यांनी शुक्रवारी राज्याचा 53,413 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. सुमारे अडीच तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्री सुखू यांनी अनेक नवीन घोषणा केल्या. यावेळी त्यांनी अनेक वेळा प्रचलित व्यवस्था बदलण्याचा उल्लेख केला.
मद्यावर दूध उपकर लावणार : राज्यातील दूध उत्पादकांना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री सुखू यांनी अर्थसंकल्पात दारूच्या प्रत्येक बाटलीवर १० रुपये दूध उपकर लावण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात दारूवर अडीच टक्के गाय सेस आधीच लागू आहे, ज्याचा उपयोग गाय वंशाच्या विकासासाठी होतो. दूध उपकराचा उपयोग पशुपालकांच्या आणि विशेषतः दूध उत्पादकांच्या भल्यासाठी केला जाईल. सरकारने गाईचे दूध 80 रुपये किलो आणि म्हशीचे दूध 100 रुपये किलो दराने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. ज्याची भरपाई सरकारने दारूवर दूध उपकर लादून केली आहे.
हिमाचलवर कर्जाचा वाढता बोजा : मुख्यमंत्री सुखू यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच राज्यावरील कर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि सांगितले की आज हिमाचलच्या प्रत्येक रहिवाशावर 92,833 रुपये कर्ज आहे. हिमाचलवरील कर्जाचा बोजा 75 हजार कोटींवर पोहोचला आहे. अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग कर्ज परतफेडीसाठी जातो, तर मोठा भाग पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी खर्च केला जातो. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील प्रत्येक 100 रुपयांपैकी 26 रुपये पगारावर, 16 रुपये पेन्शनवर, 10 रुपये व्याज आणि 10 रुपये कर्ज परतफेडीवर खर्च केले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. स्वायत्त संस्थांच्या अनुदानावर 9 रुपये तर उर्वरित 29 रुपये भांडवली कामांसह इतर कामांसाठी खर्च केले जातील.
हिमाचलला हरित राज्य बनवण्याचे लक्ष्य : मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात 31 मार्च 2026 पर्यंत हिमाचलला हरित राज्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या अंतर्गत राज्यात सौरऊर्जा प्रकल्प आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भरघोस अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. 2023-24 मध्ये 500 मेगावॅटचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जातील. याशिवाय तरुणांसाठी रोजगाराची साधने वाढवण्यासाठी सरकार भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीवर २५० किलोवॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी ४० टक्के अनुदान देणार आहे.
ई-वाहनांवर भर : हरित राज्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने ई-वाहनांच्या खरेदीवर भरघोस अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रक खरेदीवर सरकार ५० लाखांपर्यंत सबसिडी देईल. त्याचप्रमाणे टॅक्सींसाठी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीवर ५० टक्के सबसिडी दिली जाईल. एचआरटीसीच्या 1500 डिझेल बसेस ई-बसमध्ये रूपांतरित केल्या जातील. ज्यासाठी 1 हजार कोटींची तरतूद आहे. याशिवाय 20 हजार गुणवंत विद्यार्थिनींना ई-स्कूटीवर 25 हजारांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन पंचायतींना हरित पंचायत म्हणून विकसित केले जाईल.
राज्यात पर्यटनाचा विकास : राज्यातील मंडी आणि कांगडा विमानतळाच्या विस्तारासाठी जमीन संपादित केली जाईल. यासोबतच जिल्हा मुख्यालयात हेलीपोर्ट बांधण्यात येणार आहेत. संजौली आणि बड्डी येथून लवकरच हेलिटॅक्सीची सेवा सुरू होणार आहे. कांगडा जिल्ह्याचा राज्याची पर्यटन राजधानी म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा गोल्फ कोर्स, स्थानिक कला संस्कृतीला चालना देण्यासाठी पर्यटन व्हिलेज, आइस स्केटिंग आणि रोलर स्केटिंग रिंकचे बांधकाम, तसेच बनखरी येथे 300 कोटी रुपये खर्चून प्राणीसंग्रहालय बांधण्यात येणार आहे. पाँग डॅममध्ये जलक्रीडा, शिकारा, क्रूझ, यॉट आदींची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यासोबतच कांगडामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रमही बांधण्यात येणार आहे. आशियाई विकास बँकेच्या माध्यमातून कांगडा, शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपूर आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये 1311 रुपये खर्चून वारसा स्थळांचे सुशोभीकरण आणि इको-टूरिझमचा विकास केला जाईल.
राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल : सुखू यांनी घोषणा केली की, हिमाचल प्रदेशच्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल उघडले जाईल. यामध्ये खेळापासून ते स्विमिंग पूल इत्यादी सुविधा असतील. महाविद्यालयांमध्ये वर्षातून दोनदा रोजगार मेळावे आणि प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन केले जाईल. 10 हजार गुणवंत विद्यार्थी आणि 17,510 प्राथमिक नियमित शिक्षकांना टॅबलेट देण्यात येणार आहेत. क्रीडा वसतिगृहात राहणार्‍या खेळाडूंचा आहार मनी 120 रुपयांवरून 240 रुपये करण्यात आला आहे. तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये रोबोटिक्सपासून ड्रोन तंत्रज्ञ आणि सौर तंत्रज्ञ ते इलेक्ट्रिक वाहन मेकॅनिकपर्यंतचे अभ्यासक्रम चालवले जातील.
महिलांसाठी घोषणा : काँग्रेसने निवडणुकीत १८ ते ५९ वयोगटातील महिलांना १५०० रुपये मासिक पेन्शन देण्याची घोषणा केली होती. सुखू यांनी पहिल्या टप्प्यात 2.31 लाख महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. यासाठी सुमारे 416 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. अनाथ मुले, निराधार महिला आणि वृद्धांसाठी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना सुरू करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत 27 वर्षापर्यंतची अनाथ मुले ही राज्यातील मुले असतील आणि त्यांच्यासाठी सरकार पालकांची भूमिका बजावेल. अपंग आणि विधवांच्या पेन्शनसाठी उत्पन्न मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. 20 हजार गुणवंत विद्यार्थिनींना इलेक्ट्रिक स्कूटीवर 25 हजारांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
नवीन औद्योगिक धोरण : राज्यातील गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन ब्युरोची स्थापना केली जाईल. जिथे गुंतवणूकदारांना उद्योग उभारण्यासाठी प्रत्येक मान्यता मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची असेल. गुंतवणूकदारांना हा उद्योग लवकरात लवकर उभारता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 2023-24 मध्ये 20 हजार कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक येण्याचा अंदाज आहे. तर ९० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी खुल्या होणार आहेत.
मनरेगाच्या मजुरीमध्ये वाढ : याशिवाय अंगणवाडी सेविकांपासून पंचायती राज संस्था आणि महापालिकांच्या प्रतिनिधींच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या दैनंदिन मजुरीमध्येही 28 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत आणि शहरापासून ग्रामीण विकासापर्यंत अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पण या अर्थसंकल्पात हिमाचल सरकारचा भर कर्जबाजारी राज्यातील व्यवस्था बदलण्यावर आणि उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यावर आहे.
