बंगळुरू - कर्नाटक सरकारने राज्यातील पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये कन्नड भाषा विषय अनिवार्य ( Kannada Compulsory Subject In Degree Courses ) म्हणून २०२१ साली घोषित केले होते. त्याबाबतचे दोन शासन निर्णयांना बुधवारी (दि. 6 एप्रिल) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ( Karnataka High Court ) पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली ( High Court Stays Karnataka Govt's Order ) आहे. पदवी अभ्यासक्रमात कन्नड भाषा विषय अनिवार्य करणाऱ्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी व संस्कृता भारती कर्नाटक ट्रस्ट यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती - न्यायमूर्ती रितु राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती एसआर कृष्ण कुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची ( National Education Policy ) अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने उच्च शिक्षणात कन्नड भाषा अनिवार्य विषय म्हणून करता येणार नाही, अशी केंद्र सरकारची भूमिका लक्षात घेता. आम्हाला प्रथमदर्शनी असे आढळून आले आहे की 7 ऑगस्ट, 2021 आणि 15 सप्टेंबर, 2021 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही. या शासन निर्णयाला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थिगिती देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र - न्यायालयाने केंद्र सरकारला या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले की, "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 मध्ये भाषेच्या कोणत्याही सक्तीचा उल्लेख नाही. हे धोरण राज्यघटनेत अंतर्भूत व्यापक उद्दिष्टे लक्षात घेऊन समजून घेणे, त्याचा अर्थ लावणे आणि अंमलात आणणे आहे." पुढे असे म्हटले गेले की, "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 ची रचना स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तराचा विचार करुन नागरिकांना सुलभ प्रवेश देण्यासाठी सर्वसमावेशक शैक्षणिक प्रणाली साध्य करण्यासाठी केली गेली आहे."
आदेश येईपर्यंत कन्नड भाषेची सक्ती करू नका - 16 डिसेंबर, 2021 रोजी न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे राज्य सरकारला पुढील आदेशापर्यंत पदवी अभ्यासक्रम सुरू असताना कन्नड भाषा अनिवार्य विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना सक्ती करू नये, असे निर्देश दिले होते. खंडपीठाने म्हटले होते की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या आधारे कन्नड भाषेला उच्च शिक्षणात अनिवार्य करण्याचा आग्रह नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनाी त्यांच्या आवडीनुसार कन्नड भाषा घेतली आहे, ते त्या विषयाचा अभ्यास करू शकतात. जे विद्यार्थी कन्नड भाषेचा विषय घेऊ इच्छित नाहीत, त्यांना कन्नड भाषा विषय घेण्यास पुढील आदेश येईपर्यंत सक्ती करू नये, असे निर्णयात म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा - कन्नड भाषा विषय अनिवार्य करण्याऱ्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांकडून एक व संस्कृता भारती कर्नाटक ट्रस्टकडून एक, अशा दोन याचिका उच्च न्यायालयात ( Karnataka High Court ) दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकेत कर्नाटक सरकारने विषयाच्या अनिवार्याबाबत काढलेले दोन्ही शासन निर्णय हे मनमानी पद्धतीने काढले असून यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे, असे म्हटले आहे. या याचिकेवर जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात न्यायालय अंतिम सुनावणी घेणार आहे.
हेही वाचा - Youth Run 300 km within 50 Hours : तरुणाचा धावत 50 तासात 300 KM प्रवास; सैन्य भरतीची दिल्ली दरबारी मागणी
