मथुरा (उत्तरप्रदेश): श्रीकृष्ण जन्मभूमी ईदगाह प्रकरणासंदर्भात शुक्रवारी जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग III यांच्या न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. 8 डिसेंबर रोजी हिंदू पक्षाचे प्रार्थनापत्र स्वीकारून न्यायालयाने सरकारी मोजणीदारांना वादग्रस्त ठिकाणी पाठवण्याचे आदेश दिले होते. याची माहिती मुस्लिम पक्षाला मिळाल्यावर त्यांनी यावर आक्षेप घेऊन कागदपत्र न्यायालयात सादर केले होते. पुढील सुनावणीची तारीख 20 जानेवारी निश्चित करण्यात आली होती. आज श्रीकृष्ण जन्मभूमी ईदगाह प्रकरणाबाबत विरोधी पक्षाचे वकील न्यायालयात हजर राहून युक्तिवाद करणार आहेत.
न्यायालयाचे आदेश : या प्रकरणाची मागील सुनावणी 8 डिसेंबर रोजी घेण्यात आली होती. हिंदू सेना संघटनेने वादग्रस्त जागेबाबत जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयात नवा खटला दाखल केला. 22 डिसेंबर रोजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयाने जमीन मोजणीदारांना वादग्रस्त जागेचा अहवाल नकाशासह सादर करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु मुस्लिम पक्षाने न्यायालयात आक्षेप नोंदवला होता.
सर्वेक्षणाचे आदेश : श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह प्रकरणाच्या सुनावणीत जिल्ह्यातील दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग III यांच्या न्यायालयाने 8 डिसेंबर रोजी वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशाची माहिती मिळाल्यानंतर मुस्लिम बाजूचे शाही इदगाह मस्जिदचे वकील हा आदेश मानण्यास तयार नव्हते. ते म्हणाले की, 23 डिसेंबर रोजी वृत्तपत्रांतून माहिती मिळाली. मुस्लीम पक्षाच्या वकिलाने २ जानेवारी रोजी न्यायालयात आक्षेप नोंदवला आणि न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी ईदगाह प्रकरणाबाबत पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी ठेवली होती.
अशी आहे सद्यस्थिती : श्रीकृष्ण जन्मस्थान संकुल 13.37 एकरमध्ये बांधले आहे. श्री कृष्ण जन्मभूमी लीला मंच, भागवत भवन आणि शाही ईदगाह मशीद 2.37 एकरमध्ये असे एकूण 11 एकरमध्ये बांधकाम करण्यात आलेले आहे. श्री कृष्णाचे जन्मस्थान जे प्राचीन कातरा केशव देव मंदिराच्या जागेवर बांधले आहे. कोर्टात दाखल झालेल्या सर्व अर्जांमध्ये ही संपूर्ण जमीन भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीला परत द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. श्री कृष्ण जन्मभूमी सेवा संस्थान आणि श्री कृष्ण जन्मभूमी सेवा ट्रस्ट यांच्यात 1968 मध्ये झालेल्या कराराला जमीन देण्याचे अधिकार नाहीत, असेही याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
