नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एमएची पदवी सार्वजनिक करण्याची दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मागणी गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. एवढेच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची डिग्री जाणून घेण्यासाठी माहिती मागितल्याबाबत न्यायालयाने केजरीवाल यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. केजरीवाल यांच्या पदवीची माहिती देण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
अशिक्षित पंतप्रधान देशासाठी धोकादायक: गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ट्विट केले आहे. त्यांनी लिहिले की, देशाला त्यांच्या पंतप्रधानांनी किती शिक्षण घेतले हे जाणून घेण्याचा अधिकार नाही का? न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध का केला जातोय? आणि त्याची पदवी पाहण्याची मागणी करणाऱ्यांना दंड होणार? हे काय होत आहे? देशासाठी अशिक्षित किंवा कमी शिक्षण झालेले पंतप्रधान अत्यंत धोकादायक आहेत.
-
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
">क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddIक्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
गुजरात विद्यापीठाने दाखल केली होती याचिका: अरविंद केजरीवाल यांनी आरटीआय दाखल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुशिक्षित आहेत की त्यांच्याकडे पदवी आहे की नाही, अशी विचारणा केली होती. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठातून मिळवलेल्या पदव्यांची माहिती मागवली होती. मात्र, गुजरात विद्यापीठाने या प्रकरणाला विरोध करत अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या मागणीविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
माहिती देण्याचा दिला होता आदेश: गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी गुजरात विद्यापीठाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दंड ठोठावण्याचे आदेश दिले. 2016 मध्ये, केंद्रीय माहिती आयोगाने गुजरात विद्यापीठाला पीएम मोदींना आरटीआयमध्ये एमए पदवी देण्याचा आदेश जारी केला. केंद्रीय माहिती आयोगाने गुजरात विद्यापीठाला कोणतीही नोटीस न देता हा आदेश दिला होता.
मोदींवर करत आहेत टीका: आजकाल सीएम केजरीवाल हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शिक्षणाचा मुद्दा उचलून धरत आहेत. केजरीवाल यांनी नुकतेच विधानसभेत पंतप्रधान मोदी निरक्षर असल्याचे सांगितले. ते देशातील सर्वात कमी शिक्षित पंतप्रधान आहेत. ते म्हणाले की, पंतप्रधान फक्त 12वी पास आहेत. आम आदमी पार्टी देशभरात पंतप्रधानांच्या कमी शिक्षित असल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहे.
