गांधीनगर : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ( Cm Bhupendra Patel ) यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीचे (Gujarat Cabinet Meeting ) आयोजन करण्यात आले आहे. मंत्र्यांच्या खात्यांचे वाटप झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाची ही पहिलीच बैठक आहे. त्यानंतर येत्या काळात मुख्यमंत्री काय करणार याचा कृती आराखडाही चर्चेला येणार आहे.सर्व मंत्र्यांसाठी 100 दिवसांची योजना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत खात्याचे वाटप करण्यात आले. त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी सर्व मंत्रिमंडळ आणि राज्यस्तरीय मंत्र्यांवर येत्या 100 दिवसांत कसे काम करायचे आणि कोणती महत्त्वाची कामे करायची आहेत याची जबाबदारी सोपवली आणि अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही दिले. त्यामुळे आता पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ( GujaratCabinet Meeting ) खातेवाटपानंतर सर्व मंत्री 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याचा अहवालही सादर करणार आहेत.( Gujarat Cabinet Meeting Cm Bhupendra Patel )
धोरणात्मक निर्णयांवर चर्चा : कोरोनाच्या नवीन प्रकाराने जगातील 10 हून अधिक देशांमध्ये कहर केला आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारने पत्र लिहून सर्व राज्यांच्या आरोग्य सचिवांना सतर्क केले आहे. आरोग्यमंत्री हृषिकेश पटेल ( Health Minister Hrishikesh Patel ) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी आरोग्य विभागाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये गुजरातमध्ये आगामी काळात आरोग्य विभागाचे काम कसे सुरू आहे आणि आजाराचा नवीन संसर्ग झाल्यास त्याला कसे रोखता येईल यावर चर्चा करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ( Cabinet Meeting ) यावर चर्चा होणार आहे.धोरणात्मक निर्णयांवर चर्चा गुजरात विधानसभेत काँग्रेस पक्षाने प्रभाव विधेयक दुरुस्तीवर सरकारला अनेक टिप्पण्या आणि सूचना दिल्या. त्यानंतर इम्पॅक्ट फीशी संबंधित धोरण किंवा निर्णय आणि इतर विभागांशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय यावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
गृहखात्याची विशेष चर्चा : भाजपच्या नव्या सरकारमध्ये पोलिसांच्या कामामुळे सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही, पोलिसांचा छळ कमी करण्याच्या मुद्द्यावरही पहिल्या मंत्रिमंडळात चर्चा होणार आहे. यादरम्यान पोलिसांनी अधिकाधिक लोकांना मदत करावी आणि लोकांना चुकीच्या मार्गाने त्रास देऊ नये, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. आता ही अधिसूचना गुजरातच्या गृह विभागाकडून सर्व जिल्ह्यांना दिली जाऊ शकते आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर विशेष चर्चा होऊ शकते.
