नवी दिल्ली - एक महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक पाऊल उचलत केंद्र सरकारने बुधवारी सुमारे 200 वर्ष जुन्या आयुध फॅक्टरी बोर्डाच्या पुनर्रचनेस मान्यता दिली. आयुध कारखान्यांची क्षमता वाढविणे तसेच त्यांना स्पर्धेसाठी तयार करणे हा त्याचा हेतू आहे. 41 आयुध कारखान्यांना सात कंपन्यांमध्ये विलीन केले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सुमारे दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या सुधार प्रक्रियेला मंजुरी दिली.
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटलं. या आयुध कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या 70,000 कर्मचार्‍यांच्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. देशाचे संरक्षण उत्पादन वाढविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा एक मोठा निर्णय आहे आणि तो देशाच्या संरक्षण गरजा भागवेल, असेही ते म्हणाले.
सातही कंपन्या इतर संरक्षण उपक्रमांसारख्या असतील आणि व्यावसायिक व्यवस्थापित कंपन्यांमार्फत चालवल्या जातील. ज्यायोगे उत्पादनांची संख्या वाढविणे, दर्जेदार उत्पादने वितरित करण्याचे उद्दीष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वावलंबी भारताच्या दृष्टीकोनातून हा सुधारात्मक पुढाकार घेण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आयुध कारखान्यांमधील कर्मचार्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची संपूर्ण काळजी सरकारने घेतली आहे. प्राप्त माहितीनुसार ग्रुप ए, बी आणि सी कर्मचार्‍यांच्या सेवा अटींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. केंद्र सरकार कर्मचार्‍यांचे पेन्शन व इतर भत्त्याचे वहन करेल. येत्या दोन वर्षात, उत्पादन अ युनिटमध्ये संलग्न असलेल्या गट अ, ब आणि सी कर्मचार्‍यांच्या सेवेच्या परिस्थितीत कोणताही बदल न करता त्यांना बदलीच्या आधारावर स्थापन केलेल्या सात कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले जाईल, असा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.
देशात एकूण 41 आयुध कारखाने -
देशाच्या संरक्षण दलांना स्फोटके व शस्त्रास्त्र पुरवण्यासाठी 41 कारखाने कार्यरत आहेत. हे कारखाने सध्या संरक्षण मंत्रालयाच्या एका मंडळांतर्गत कार्यरत आहेत. आपले सैन्य आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ब्रिटीशांनी भारतात शस्त्रे तयार करण्यासाठी कारखाने सुरू केले होते. कोलकाता येथे 1775 च्या सुमारास पहिला कारखाना सुरू झाला. त्यानंतर हळूहळू उत्पादन वाढले आणि 1947 पर्यंत भारतात एकूण 18 आयुध कारखाने उभारण्यात आले. सध्या देशात एकूण 41 आयुध कारखाने आहेत.
