श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधून विशेष दर्जा हटवल्यानंतर सुमारे साडेतीन वर्षांनंतर आता लष्कर हटवण्याचा विचार केला जात आहे. जम्मू-काश्मीरमधून टप्प्याटप्प्याने लष्कर हटवण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराचे सुमारे 1.3 लाख सैनिक आहेत. त्यापैकी सुमारे 80,000 भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेवर तैनात आहेत.
केंद्रीय राखीव पोलीस दल तैनात : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार काश्मीर खोऱ्यातील अंतर्गत भागातून टप्प्याटप्प्याने सैन्य मागे घेण्याचा विचार करत आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. सरकारची परवानगी मिळाल्यास लष्कराची उपस्थिती केवळ नियंत्रण रेषेवरच असेल, असे सांगण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमधून लष्कर मागे घेण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होत असल्याचे बोलले जात आहे. संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि सशस्त्र दलांच्या सहभागासह चर्चेची फेरी आता उच्च पातळीवर आहे. खोऱ्यातून लष्कर मागे घेण्यात येणार असून त्या जागी केंद्रीय राखीव पोलीस दल तैनात करण्यात येणार आहे. सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफकडे सोपवली जाईल.
कारवाया करण्याची जबाबदारी : सीआरपीएफ जवानांना कायदा आणि सुव्यवस्था आणि दहशतवादविरोधी कारवाया या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. याबाबत किती दिवस निर्णय घेतला जातो हे पाहणे बाकी आहे. राष्ट्रीय रायफल्सच्या सुमारे 40,000-45,000 जवानांवर काश्मीरच्या मध्यवर्ती भागात दहशतवादविरोधी कारवाया करण्याची जबाबदारी आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सीआरपीएफचे ६० हजार जवान तैनात आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक जवान काश्मीर खोऱ्यात तैनात आहेत. त्याच वेळी, जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांमध्ये 83,000 कर्मचारी आहेत. जे संपूर्ण प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखतात. याशिवाय इतर सुरक्षा दलही परिसरात तैनात आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये घट झाल्याचे सरकारने अलीकडेच सांगितले होते. विशेषत: जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारली आहे. दगडफेकीची घटना जवळपास संपली आहे.
जवानांच्या हत्येमध्ये घट : जम्मू-काश्मीर पोलिसांचे 83,000 सदस्य आहेत. याशिवाय वेगवेगळ्या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांच्या (CAPF) काही कंपन्या अजूनही खोऱ्यात तैनात आहेत. घाटीच्या सुरक्षा परिस्थितीनुसार CAPF ची संख्या बदलते. काश्मीरमध्ये जनजीवन सुरळीत आहे, हे केवळ ठासून सांगणे नव्हे तर ते दाखवणे हा या चर्चेचा उद्देश आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 5 ऑगस्ट 2019 पासून, पूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत, जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसक घटना आणि सुरक्षा जवानांच्या हत्येमध्ये 50% पेक्षा जास्त घट झाली आहे.
