नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी पुनरुच्चार केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मणिपूरच्या जनतेच्या पाठीशी उभे आहे, मनिपूर मधे 3 मे पासून हिंसाचार सुरु आहे. ईशान्येकडील राज्यातील परिस्थितीवर चर्चेसाठी विरोधी पक्षाने स्थापन केलेल्या ' इंडिया ' गटाच्या वतीने राज्यसभेत सातत्याने चर्चेची मागणी करण्यात येत आहे. यातच गोयल यांनी सभागृहात सांगितले की केंद्र पहिल्या दिवसापासून मणिपूरवर चर्चेसाठी तयार आहे.
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकर यांनी मणिपूर प्रश्नावर निर्मान झालेला पेच सोडवण्यासाठी बैठक ठेवली आहे. या चर्चे साठी सभागृहातील नेत्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित केले आहे. धनकर म्हणाले की, सरकारने मणिपूरवर चर्चेसाठी सहमती दर्शवली. यापूर्वी, धनकर म्हणाले की त्यांना नियम 267 अंतर्गत 39 नोटिसा मिळाल्या आहेत आणि वरच्या सभागृहातील 37 सदस्यांनी मणिपूरमधील समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
तर दुसरीकडे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून लोकसभेतही मणिपूरच्या मुद्द्यावरून वारंवार गोंधळ सुरु आहे. गुरुवारीही मणिपूरवर तातडीने चर्चेची मागणी करत विरोधी पक्षांनी गदारोळ केल्याने लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह विविध पक्षाच्या खासदारांनी गुरुवारी मणिपूरच्या मुद्द्यावरून सभागृहात सुरू असलेल्या गदारोळामुळे नाराज असलेले लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आणि त्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले.
त्यांनी सभागृहातील सदस्य अध्यक्षपदाची प्रतिष्ठा कायम राखतील अशी ग्वाही या नेत्यांनी त्यांना दिली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोकसभेत वारंवार होत असलेल्या व्यत्ययाबद्दल ओम बिर्ला यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे आणि जोपर्यंत सदस्य सभागृहाच्या प्रतिष्ठेनुसार वागणार नाहीत तोपर्यंत आपण सभागृहात उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले आहे.
गुरुवारीही, लोकसभेचे कामकाज सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुरू झाले, तेव्हा ओम बिर्ला यांनी संसदेत उपस्थित राहणे टाळले आणि त्याऐवजी एका सदस्याच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन झाले. बुधवारीही ओम बिर्ला यांनी लोकसभेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषवले नाही आणि सभागृहात उपस्थित राहणे टाळले. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ खासदारांच्या एका गटाने बिर्ला यांची भेट घेतली.
हेही वाचा
