नवी दिल्ली : संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर सांगितले की, सरकार संसदेत नियमांनुसार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. आम्हाला विरोधकांचे सहकार्य हवे आहे. या बैठकीत 27 राजकीय पक्षांचे 37 नेते सहभागी झाल्याचे जोशी यांनी सांगितले. बैठकीत आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा तसेच द्रमुक, डावे पक्ष आदींनी अदानी समूहाशी संबंधित मुद्दा उपस्थित केला आणि संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी : अमेरिकन फॉरेन्सिक फायनान्शियल कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी ग्रुपवर फसवणुकीचा आरोप केला होता. त्यानंतर गेल्या काही दिवसांत अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांना उत्तर म्हणून अदानी समूहाने रविवारी 413 पानांचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. या बैठकीत टीआरएस आणि द्रमुकसारख्या पक्षांनी विरोधक शासित राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या मनमानीचा मुद्दा उपस्थित केला. यासोबतच सर्वपक्षीय बैठकीत युवाजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पक्षाने (वायएसआर काँग्रेस) राष्ट्रीय स्तरावर जातीवर आधारित आर्थिक जनगणनेची मागणी केली.
चिनी घुसखोरीवर चर्चा व्हावी : वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्याने सांगितले की, सामाजिक आणि विकास निर्देशांकात कोणता वर्ग मागे आहे हे शोधण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेणे आवश्यक आहे. बैठकीत तृणमूल काँग्रेसने महागाई आणि बेरोजगारीच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय बैठकीत म्हणाले की, सरकारने केवळ सरकारी विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी सभागृहाचा वापर करू नये. तृणमूलने बीबीसीच्या डॉक्युमेट्रींचा मुद्दाही उपस्थित केला. नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचवेळी बसपाने चिनी लष्कराच्या घुसखोरीच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली. या मुद्यावर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, घुसखोरीबाबत ज्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत त्या योग्य नाहीत. आमच्या लष्कराने खूप चांगले काम केले आहे. मी जर खरे सांगितले तर सर्व विरोधक आमचे अभिनंदन करतील पण प्रकरण संवेदनशील असल्याने मी ते सांगू शकत नाही.
राम रहीमच्या पॅरोलचा मुद्दा : अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत राम रहीमच्या पॅरोलचा मुद्दा उपस्थित केला. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या की, एकीकडे बलात्कार करणाऱ्याला पॅरोल दिला जात असताना दुसरीकडे सरकारने अनेक वर्षांपूर्वी घोषणा करूनही ३० वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या शीखांची वर्षानुवर्षे सुटका केली नाही. त्यांना पॅरोलही दिला जात नाही. त्यांनी सरकारवर पंजाबचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण बिघडवल्याचा आरोपही केला.
खासदार निधी वाढवण्याची मागणी : आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह बैठकीत हिंडेनबर्ग अहवालावर आणि अदानीच्या मुद्द्यावर बोलले. संजय सिंह यांनी दावा केला आहे की बैठकीत सीपीआय, सीपीएम, डीएमके, आरजेडीसह शिवसेनेनेही या मुद्यावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. सिंह यांनी बैठकीत दिल्लीतील नायब राज्यपालांचा वाद आणि दिल्लीतील महापौरपदाच्या निवडणुकीचा मुद्दाही उपस्थित केला. वायएसआर काँग्रेसच्या वतीने, व्ही. विजयसाई रेड्डी यांनी बैठकीत जाती-आधारित आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याची आणि त्याच आधारावर पुढील जनगणना करण्याची मागणी केली. संसदेच्या अधिवेशनाच्या कमी बैठकांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल, टीआरएस आणि तृणमूल काँग्रेसनेही सर्वपक्षीय बैठकीत महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. बैठकीत बिजू जनता दलाने केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या निधीतील कपात आणि राज्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आवाज उठवला. राष्ट्रीय लोकशाही पक्षाचे प्रमुख डॉ. हनुमान बेनिवाल यांनी खासदार निधी 25 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
