नवी दिल्ली - वाराणसीपासून ज्ञानवापी मशिदीपर्यंत सुरू झालेल्या वादाचा वणवा आता इतर राज्यांमध्येही पोहोचला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावत यांनी रविवारी सांगितले की, भूतकाळात नष्ट झालेली सर्व मंदिरे पुन्हा बांधली पाहिजेत. आपल्या राज्यात पोर्तुगीजांच्या आक्रमणात उद्ध्वस्त झालेल्या मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी त्यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रमोद सावंत यांच्या वक्तव्यानंतर राजकारण अधिकच तापले आहे.
सीएम सावंत यांनी केले वादग्रस्त वक्तव्य - गोवा सरकार राज्यातील सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. लोकांना गोव्यातील मंदिरांना भेट देण्यासाठी प्रवृत्त करत असल्याचेही सावंत म्हणाले. गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाचजन्य मासिकाच्या ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
मंदिरांना नवसंजीवनी देणार - सावंत म्हणाले की, पोर्तुगीजांच्या 450 वर्षांच्या राजवटीत हिंदू संस्कृती नष्ट झाली आणि अनेकांनी धर्मांतर केले. राज्यातील मंदिरे उद्ध्वस्त झाली. या सगळ्याला आपण नवसंजीवनी देणार आहोत. ज्याठिकाणी मंदिरे उद्ध्वस्त झाली आहेत, त्यांची पुनर्बांधणी झाली पाहिजे, असे माझे मत आहे. सावंत पुढे म्हणाले की, त्यांचे सरकार गोव्यातील सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त काम करत आहे.
सांस्कृतिक पर्यटनावर सरकारचा भर - मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, त्यांचे सरकार "सांस्कृतिक पर्यटन" वर भर देत आहे. प्रत्येक गावात एक-दोन मंदिरे आहेत. समुद्रकिनाऱ्यावरून मंदिरापर्यंत लोकांना घेऊन जावे लागते. यादरम्यान, समान नागरी संहिता (यूसीसी) वर बोलताना सावंत म्हणाले की, गोव्यात समान नागरी संहिता आधीपासूनच लागू आहे. ती प्रत्येक राज्यात असली पाहिजे. ते म्हणाले की, मी अभिमानाने सांगतो की, गोवा स्वतंत्र झाल्यापासून समान नागरी संहितेचे पालन करत आहे. मला विश्वास आहे की इतर सर्व राज्यांनी UCC चे अनुसरण केले पाहिजे. ते म्हणाले की, आम्ही गोवा यूसीसीबाबत इतर मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा केली आहे.
गोवामुक्तीच्या विलंबाला काँग्रेस जबाबदार - मुख्यमंत्री सावंत यांनी गोवा मुक्तीतील विलंबासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरले आणि ते म्हणाले की भारत 1947 मध्ये स्वतंत्र झाला तर राज्याने 1961 मध्ये स्वातंत्र्य मिळवले. गोव्यातील खाणकामाबद्दल विचारले असता सावंत म्हणाले की, त्यांचे सरकार २०१२ पासून बंदी असलेल्या राज्यातील खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यावर काम करत आहे.
