नवी दिल्ली - बर्लिनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्झ यांनी स्वाक्षरी केलेल्या हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारी स्थापन करण्याच्या संयुक्त घोषणापत्राचा (JDI) भाग म्हणून (2030)पर्यंत भारताला 10 अब्ज युरो मदत देण्याचे जर्मनीने सोमवारी मान्य केले आहे. या दोन्ही नेत्यांनी भारत-जर्मनी इंटर-गव्हर्नमेंटल कन्सल्टेशन्स (IGC) च्या सहाव्या सत्रात संबोधन केले.
दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रमुख पैलूंवर तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर सामायिक दृष्टिकोनांवर प्रकाश टाकला. भारत-जर्मनी भागीदारी जटिल जगात यशाचे उदाहरण म्हणून काम करू शकते यावर पंतप्रधान मोदींनी भर दिला. (Germany contributes 10 billion euros to India) त्यांनी भारताच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेत जर्मन सहभागासाठी त्यांना निमंत्रीत केले आहे.
परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा, आर्थिक आणि आर्थिक धोरण, वैज्ञानिक आणि सामाजिक देवाणघेवाण, हवामान, पर्यावरण, शाश्वत विकास आणि ऊर्जा यासह दोन्ही बाजूंच्या सहभागी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बैठकींचे संक्षिप्त अहवाल सादर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (IC) डॉ जितेंद्र सिंह आणि DPIIT सचिव अनुराग जैन यांनी भारताकडून सादरीकरण केले.
हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारी स्थापन करणार्‍या जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट (JDI) वर पंतप्रधान मोदी आणि चांसलर स्कॉल्झ यांच्या स्वाक्षरीने संयुक्त सत्राचा समारोप झाला. "ही भागीदारी SDGs आणि हवामान कृतीवरील भारत-जर्मनी सहकार्यासाठी संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोनाची कल्पना करते, ज्या अंतर्गत (2030)पर्यंत 10 अब्ज युरो नवीन आणि अतिरिक्त विकास सहाय्याची आगाऊ वचनबद्धता जर्मनीने मान्य केली आहे.
ही JDI भागीदारीला उच्च-स्तरीय समन्वय आणि राजकीय दिशा देण्यासाठी IGC च्या चौकटीत एक मंत्रीस्तरीय यंत्रणा देखील तयार करेल. भारत आणि जर्मनी यांच्यातील आंतर-सरकारी सल्लामसलत या मैत्रीचे विशेष स्वरूप स्पष्ट करते. दरम्यान, बर्लिनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चांसलर स्कोल्झ यांच्यात चर्चा सुरू आहे. दोन्ही नेत्यांनी व्यापार तसेच सांस्कृतिक संबंधांना चालना देण्यासह भारत आणि जर्मनीमधील द्विपक्षीय संबंधांच्या संपूर्ण श्रेणीचा आढावा घेतला.
MEA नुसार, दोन्ही नेत्यांमधील चर्चेत द्विपक्षीय सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे, एकूणच धोरणात्मक भागीदारी, तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर चर्चा झाली. द्विवार्षिक IGC हा एक अनोखा संवाद स्वरूप आहे ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या अनेक मंत्र्यांचा सहभाग देखील दिसतो. चान्सलर स्कोल्झ यांच्यासोबत पंतप्रधानांची ही पहिली IGC आहे आणि डिसेंबर 2021 मध्ये पदभार स्वीकारलेल्या नवीन जर्मन सरकारचा असा पहिला सरकार-दर-सरकार सल्लामसलत आहे. त्यांच्या भेटीदरम्यान, पंतप्रधान आणि चांसलर स्कोल्झ संयुक्तपणे एका व्यवसायाला संबोधित करतील. कार्यक्रम. पंतप्रधान जर्मनीतील भारतीय समुदायाला संबोधित आणि संवाद साधतील
2021 मध्ये, भारत आणि जर्मनी यांनी राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेची 70 वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि 2000 पासून ते धोरणात्मक भागीदार आहेत. ही भेट विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याची आणि तीव्र करण्याची आणि दोन्ही सरकारांना प्रादेशिक विषयांवर विचार विनिमय करण्याची संधी असेल. असही यामध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा - KKR vs RR IPL : कोलकाता नाईट रायडर्सकडून राजस्थान रॉयल्सचा 7 विकेट्सने पराभव
