नवी दिल्ली : १८ वी जी २० शिखर परिषद ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी दिल्लीत यशस्वीरित्या संपन्न झाली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईस इग्नासियो लुला दा सिल्वा यांच्याकडे जी २० चं अध्यक्षपद सोपवलं.
परिषदेवर अपयशाची टांगती तलवार होती : भारतानं गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये इंडोनेशियाकडून अध्यक्षपद स्वीकारलं होतं. तेव्हापासून संघटनेवर अपयशाची टांगती तलवार लटकत होती. रशिया-युक्रेन संघर्ष अजूनही चालूच आहे. दोन्ही पक्ष त्या युद्धात गुंतले आहेत. या संबंधीचा प्रस्ताव शिखर परिषदेत मांडला गेल्यास तो कोणत्याही अंतिम घोषणेशिवाय संपुष्टात येईल, असा अंदाज या विषयातील जाणकारांनी व्यक्त केला होता. जी २० परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत कोणतीही संयुक्त घोषणा जारी करण्यात अपयश आल्यानं तेव्हाच याचे संकेत मिळाले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला श्रीनगरमध्ये झालेल्या जी २० पर्यटन बैठकीत चीन, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या अनुपस्थितीमुळे याला आणखी बळ मिळाले.
'व्हाईस ऑफ द साऊथ' अंतर्गत आभासी बैठक : अशा अविश्वासपूर्ण वातावरणानं भरलेल्या राजकीय परिस्थितीला तोंड देणं कोणत्याही जी २० अध्यक्षासाठी अवघड काम होतं. पण भारतानं 'व्हाईस ऑफ द साऊथ' या शीर्षकाखाली १२५ विकसनशील आणि अल्प विकसित देशांची आभासी बैठक बोलावून आपल्या अध्यक्षपदाची सुरुवात हुशारीनं केली. अशा प्रकारची ही पहिलीच बैठक होती जिथे या देशांच्या प्रश्नांना व्यासपीठ मिळालं. भारतानं ६० हून अधिक शहरांमध्ये २३० हून अधिक बैठकांचं आयोजन केलं. यात भारतीय सहभागींव्यतिरिक्त एक लाखाहून अधिक परदेशी प्रतिनिधी होते. यात शिक्षणतज्ज्ञ, टेक्नोक्रॅट्स, बिझनेस टायकून, अर्थतज्ज्ञ, थिंक टँक, अधिकारी, विविध क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींचा समावेश होता.
दोन्ही गट आपापल्या भूमिकेवर ठाम होते : शिखर परिषदेच्या अगदी एक आठवड्यापूर्वीपर्यंत दोन्ही गट आपापल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यामुळे संपूर्ण परिषदचं रुळावरून घसरण्याची शक्यता होती. युक्रेनवर 'आक्रमण' केल्याबद्दल रशियाचा निषेध करणारा परिच्छेद समाविष्ट करण्यावर वेस्टर्न ब्लॉक ठाम होता. रशियाकडून आण्विक हल्ल्याचा धोका असल्याचा उल्लेख त्यांना हवा होता. तर रशियाला खलनायक म्हणून दाखवण्यास रशिया-चीन समर्थकांचा विरोधा होता. त्यांच्या मते, जर तसे करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ते त्यात १९४५ मध्ये हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अमेरिकेच्या आण्विक कारवाईचा समावेश करण्याची मागणी करतील.
भारताचा मास्टरस्ट्रोक : असं असताना भारतानं ते केलं ज्याचा विचारही कोणी केला नव्हता. ९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ४.३० वाजेपर्यंत भारतीय वार्ताकारांची सर्व पक्षांसोबत सखोल आणि प्रदीर्घ बैठक झाली. त्यानंतर सकाळी एकमतानं दिल्ली घोषणापत्र समोर आलं. या उल्लेखनीय कामगिरीचं श्रेय संपूर्णपणे भारतीय शेर्पा अमिताभ कांत, डॉ. एस. जयशंकर, भारतीय परराष्ट्र सेवेतील चार नामवंत अधिकारी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या अथक परिश्रमाला जातं.
'रशिया' किंवा 'आक्रमकता' या शब्दाचा उल्लेखही नाही : शिखर परिषदेने एकमतानं स्वीकारलेल्या अंतिम दस्तऐवजात, 'रशिया' किंवा 'आक्रमकता' या शब्दाचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. याकडे 'नाटो'चा पराभव म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं. याला युद्ध म्हणण्याऐवजी दस्तऐवजात 'संघर्ष' हा शब्द वापरला आहे. यामध्ये इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अखंडतेचा आदर करण्याचं आवाहन करून पाश्चिमात्य देशांनाही दिलासा देण्यात आला.
युक्रेनच्या हाती निराशा : या शिखर परिषदेचं 'यशस्वी' म्हणून वर्णन करताना, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी भारताचं आभार मानलं. त्यांनी रशियाचा विजय म्हणून अंतिम दस्तऐवजाचं स्वागत केलं. दुसरीकडे, फ्रान्सच्या अध्यक्षांनीही भारताच्या भूमिकेचं कौतुक केलं. जी २० नं 'रशियाच्या एकाकीपणाची पुष्टी केली आहे', असं ते म्हणाले. बायडन यांच्यासह इतर अनेकांनी परिषदेच्या यशाबद्दल भारताची प्रशंसा केली. या शिखर परिषदेत केवळ एकाचा पराभव झाला, तो म्हणजे युक्रेन!
भारतानं किती खर्च केला : या कार्यक्रमावर भारतानं किती खर्च केला आणि त्यातून आपल्याला काय फायदा झाला, असा प्रश्न कोणीही विचारू शकतो. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिषद स्थळ भारत मंडपम आणि त्याठिकच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुमारे २,७०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हे इतर सदस्य देशांनी गेल्या काही शिखर परिषदांमध्ये खर्च केलेल्या रकमेपेक्षा कमी आहे.
जी २० मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश : जी २० मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश करणे ही आपल्यासाठी मोठी उपलब्धी होती. आफ्रिकेशी आपले पारंपारिकपणे चांगले संबंध आहेत. ते ग्लोबल साउथचा महत्त्वाचा भाग आहेत. आफ्रिकन युनियनचे अध्यक्ष अझाली असाऊमानी यांनी भारताच्या या पुढाकाराचं कौतुक केलं. जो बायडन यांनी मोदींची 'निर्णायक नेतृत्व आणि ग्लोबल साउथचा आवाज वाढवल्याबद्दल' प्रशंसा केली. तसेच फ्रेंच, जर्मन आणि ब्राझीलच्या नेत्यांनी या कार्यक्रमाचं आणि दस्तऐवजाचं कौतुक केलं.
भारताला तीन महत्त्वाचे फायदे मिळाले : शिखर परिषदेव्यतिरिक्त भारताला आणखी तीन महत्त्वाचे फायदे मिळाले. प्रथम, हरित तंत्रज्ञानाद्वारे पर्यावरण संरक्षणात भारताला पाठिंबा देण्यासाठी भारत-अमेरिका संयुक्त निधी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुसरं म्हणजे, 'ग्लोबल बायो-फ्युएल अलायन्स' नावाचा एक उपक्रम तयार करण्यात आला. याचे संस्थापक सदस्य ब्राझील, भारत आणि युनायटेड स्टेट्स आहेत. भारताला तिसरा आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचा फायदा संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायल, इटली आणि ग्रीसमार्गे भारतातून अमेरिकेपर्यंत 'समुद्री-रेल्वे-वाहतूक कॉरिडॉर' तयार करण्याच्या निर्णयामुळे झाला. यामुळे मालाची वाहतूक करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे.
(माजी राजदूत जे.के. त्रिपाठी यांना आफ्रिका, युरोप, मध्य पूर्व आणि लॅटिन अमेरिकेत मुत्सद्देगिरीचा ३३ वर्षांचा अनुभव आहे. ब्राझीलमधील साओ पाउलो येथे भारताचे महावाणिज्य दूतपद स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनी झांबिया, मालदीव, हंगेरी, स्वीडन, व्हेनेझुएला आणि ओमान येथे सेवा बजाविली आहे.)
