नवी दिल्ली G20 summit : G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी आयोजित करण्यात आलेल्या डिनरवरून राजकारण सुरू असतानाच विरोधी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. राजस्थान तसंच छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर त्यांच्या चार्टर्ड विमानांना दिल्ली विमानतळावर उतरण्याची परवानगी न दिल्याचा गंभीर आरोप भाजपा सरकारवर केलाय. मात्र, त्यांचे आरोप गृहमंत्रालयानं पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत.
गृहमंत्रालयानं आरोप फेटाळला : या संदर्भात, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी दिल्लीत त्यांच्या चार्टर्ड विमानाला उतरण्यास परवानगी नाकारल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर केलाय. यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयानं त्यांचे आरोप फोटाळून लावत, मुख्यमंत्र्यांच्या विमानाला उतरण्यास परवानगी असल्याचं म्हटलं आहे. याबाबत गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे की 8-11 सप्टेंबर 2023 रोजी दिल्लीत होणाऱ्या G20 नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलाय. परंतु विविध राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांच्या विमानांना दिल्ली विमानतळावर उतरण्याची परवानगी आहे. भूपेश बघेल यांनी केलेले आरोप खोटे असल्याचा दावा गृहमंत्रालयानं केलाय.
मुख्यमंत्र्यांच्या चार विनंत्या मंजूर : याबाबत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनाही केंद्र सरकारवर त्यांच्या हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणासाठी परवानगी न दिल्याचा आरोप केलाय. याबाबत गृह मंत्रालयानं सांगितलं की, राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांची कोणतीही विनंती फेटाळण्यात आलेली नाही. यावर, गृह मंत्रालयानं सांगितलं की, उड्डाणाच्या परवानगीसाठी राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांकडून चार विनंत्या प्राप्त झाल्या होत्या. त्या सर्व गृहमंत्रालयानं मंजूर केल्या होत्या. राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांची कोणतीही विनंती फेटाळण्यात आलेली नाही, अशी माहिती गृहमंत्रालयानं 'X' पूर्वीच्या ट्विटवर दिली आहे. व्यावसायिक विमानांची सर्व नियोजित उड्डाणे तसंच राज्यपाल, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विमानांना दिल्ली विमानतळावर उतरण्यास परवानगी असेल.
विमानतळ वापरण्यास मनाई : यापूर्वी दिल्ली विमानतळाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. दोन दिवसीय G20 शिखर परिषदेदरम्यान, फक्त नियोजित फ्लाइट्सला इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय (IGI) विमानतळावर उतरण्याची तसंच टेक ऑफ करण्याची परवानगी देण्यात आलीय. गृहमंत्रालयानं जारी केलेल्या निर्देशानुसार, सामान्य विमान वाहतूक तसंच अनुसूचित नसलेल्या चार्टर फ्लाइटसह इतर सर्व नॉन-शेड्युल्ड फ्लाइट्सना शिखर संमेलन संपेपर्यंत विमानतळ वापरण्यास मनाई करण्यात आलीय.
हेही वाचा -
