नवी दिल्ली : देशातील १३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रविवारी नवे राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल मिळाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नझीर हे अयोध्या प्रकरणाचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे सदस्य होते. त्यांच्या नियुक्तीवरून आता वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसने त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असलेले रंजन गोगोई (निवृत्त) यांना राज्यसभेचे खासदार करण्यात आले आहे. माजी न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले आहेत. ते प्रसिद्ध अयोध्या रामजन्मभूमी बाबरी मशीद वाद प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग आहेत.
कोण आहेत एस अब्दुल नजीर: माजी न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर हे कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील आहेत. न्यायमूर्ती नजीर यांचा जन्म ५ जानेवारी १९५८ रोजी झाला आणि १८ फेब्रुवारी १९८३ रोजी त्यांनी वकील म्हणून नावनोंदणी केली. त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली आणि 12 मे 2003 रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती नजीर ४ जानेवारी रोजी निवृत्त झाले.
काँग्रेसने घेतला आक्षेप: आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून एस. अब्दुल नजीर यांच्या नियुक्तीनंतर काँग्रेसने हा न्यायव्यवस्थेला धोका असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी माजी कायदा आणि अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांचा हवाला दिला. 2013 मध्ये जेटली म्हणाले होते की, निवृत्तीपूर्व निर्णयांचा निवृत्तीनंतरच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होतो आणि त्याचा न्यायव्यवस्थेला धोका असतो. सिंघवी म्हणाले, आमचीही तीच भावना आहे, हा न्यायव्यवस्थेला धोका आहे. ते म्हणाले, हे कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीबद्दल नाही कारण मी त्यांना वैयक्तिकरित्या ओळखतो, परंतु तत्त्वतः आम्ही निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या विरोधात आहोत.
नोटबंदी ठरवली होती योग्य: सिंघवी म्हणाले की, यापूर्वीही भाजपने केलेला बचाव हा निमित्त ठरू शकत नाही आणि मुद्दा तसाच आहे. काँग्रेसचे खासदार आणि संपर्क प्रभारी सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी अरुण जेटली यांची व्हिडिओ क्लिप शेअर केली आणि गेल्या 3-4 वर्षांत याचे पुरेसे पुरावे असल्याचे सांगितले. रंजन गोगोई यांच्यानंतरची ही दुसरी नियुक्ती आहे. अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर जानेवारीत निवृत्त झाले. न्यायमूर्ती नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने 2016 च्या नोटाबंदीची प्रक्रिया कायम ठेवली. मंत्री, खासदार, आमदार आणि नेत्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिरिक्त बंधने घालण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते.
