नवी दिल्ली : देशातील बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन लागू करण्याची शर्यत सुरू आहे. काँग्रेस सरकारने हिमाचलमध्ये ओपीएस लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. यापूर्वी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबनेही असेच केले आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. अखेर रघुराम राजन OPS वर म्हणाले की, अनेक राज्य सरकारांनी जुन्या पेन्शन योजनेत परत जाण्याचा इरादा दाखवला आहे. मात्र असे केल्याने सरकारी खर्च कमी होईल, परंतु भविष्यातील दायित्वे वाढू शकतात. त्यांनी बँकांना किरकोळ कर्ज देण्याकडे जास्त कल असल्याबद्दल सावध केले आहे.
भविष्यात मोठा परिणाम: दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या समारंभात एका ऑनलाइन पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीत राजन म्हणाले की, नवीन पेन्शन योजना स्वीकारण्यात आली कारण जुन्या योजनेवर मोठी जबाबदारी होती. ते पुढे म्हणाले की, दायित्वे ओळखली जात नसल्यामुळे सरकारांना परिभाषित लाभ योजनांचा अवलंब करणे सोपे आहे. मात्र त्यामुळे भविष्यात देणी वाढतील आणि व्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याचीही शक्यता आहे.
अनेक राज्यांनी स्वीकारली OPS योजना: हिमाचल प्रदेशसह राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबसारख्या अनेक राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारली आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने हिमाचलमध्ये ओपीएस हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला होता आणि या मुद्द्यामुळे हिमाचलमध्ये काँग्रेसची सत्ता आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता असून निवडणुकीपूर्वी दोन्ही राज्यांनी ओ.पी.एस. लागू करण्याच्यादृष्ठीने तयारी सुरु केली आहे.
दुर्बल घटकांसाठी योजना तयार करा: OPS वर रघुराम राजन यांनी मुलाखतीत पुढे सांगितले की, हे प्रत्येक राज्य सरकारने ठरवायचे असले तरी, या योजना समाजातील दुर्बल घटकांसाठी प्रभावीपणे लक्ष्य ठेऊन तयार केल्या पाहिजेत. जेणेकरून त्यांना लाभ मिळू शकतील. भारतीय बँकांना किरकोळ कर्ज देण्याकडे वळण्याबद्दल राजन यांनी यावेळी सावध केले. कारण मंदीच्या बाबतीत संभाव्य धोके असू शकतात, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. राजन यांची प्रतिक्रिया अशा वेळी आली आहे जेव्हा भारतीय बँकांनी घाऊक कर्जाच्या तुलनेत किरकोळ मालमत्तेत मोठी झेप घेतली आहे. मुलाखतीत त्यांनी असे म्हटले होते की, बँकांनी पायाभूत सुविधा कर्ज देण्याच्या सर्व जोखमींचे परीक्षण केले पाहिजे. रघुराम राजन म्हणाले की, 2007 ते 2009 दरम्यान, आरबीआयने पायाभूत सुविधांच्या कर्जाकडे वाटचाल केली, तरीही नंतर समस्या निर्माण झाल्या.
