श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी युरोपीय संघाचे प्रतिनिधीमंडळ दोन दिवसीय दौऱ्यावर आहे. जवळपास 24 देशांच्या प्रतिनिधींचा या मंडळामध्ये समावेश असून ते बुधवारी काश्मीरमध्ये पोहचले. जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा हे मंडळ घेईल. राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. तसेच केंद्राने 4-जी सेवा पूर्ववत केली आहे.
चिली, ब्राझिल, क्यूबा, बोलीविया, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, आयरलँड, नीदरलँड, पुर्तगाल, यूरोपीय संघ, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांगलादेश, मलावी, इरिट्रिया, कोट डिवार, घाना, सेनेगल, मलेशिया, ताजिकिस्तान आणि किर्गिस्तानचे प्रतिनिधी जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहेत. कलम 370 रद्द केल्यानंतर दोनदा परराष्ट्रीय मंडळाने काश्मीरचा दौरा केला आहे. ही त्यांची तीसरी वेळ आहे.
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक -
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 ला घेतला होता. त्यानंतर जम्मू, काश्मीर आणि लेह असे तीन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले होते. या प्रदेशातील प्रशासनाला देशाच्या मुख्य प्रशासनाशी जोडण्याचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे विधेयक हे त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. राज्यसभेमध्ये हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं आहे. यामुळे आता जम्मू आणि काश्मीरची नागरी सेवेतील अधिकारी आता अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम केंद्रीय सेवेतील कॅडरमध्येविलीन होणार आहेत. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक, 2021 मुळे या प्रदेशाच्या प्रशासनाचा चेहरा-मोहरा बदलण्यास मदत होईल.
