रायपूर (छत्तीसगड): अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतात बाजरी प्रकारातील उत्पादनाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. याचा छत्तीसगडला खूप फायदा होईल. छत्तीसगड हे देशातील पहिले राज्य आहे, जिथे कोडो, कुटकी आणि नाचणी यांसारख्या बाजरींना केवळ आधारभूत किंमतच घोषित करण्यात आली नाही तर आधारभूत किमतीवर या प्रवर्गातील धान्याची खरेदी केली जात आहे. या उपक्रमामुळे छत्तीसगडमध्ये बाजरीचे क्षेत्र वाढत आहे आणि उत्पादनातही वाढ होत आहे. शेतकरी मलय सांगतात, बाजरी प्रवर्गातील पिकांबाबत जागरूकता वाढत आहे, शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत आहे. जितकी अधिक माहिती मिळेल तितका फायदा शेतकऱ्यांना होईल.
आधारभूत किंमत जाहीर करणारे पहिले राज्य: छत्तीसगड हे देशातील पहिले राज्य आहे, जिथे कोडो, कुटकी आणि नाचणीला केवळ आधारभूत किमतीच घोषित केल्या जात नाहीत, तर आधारभूत किमतीवर खरेदीही केली जात आहे. छत्तीसगडमध्ये कोडो, कुटकी आणि नाचणीच्या लागवडीखालील क्षेत्र दुपटीने वाढले आहे. त्‍याच्‍या लागवडीखालील क्षेत्र 69 हजार हेक्‍टरवरून एक लाख 88 हजार हेक्‍टरपर्यंत वाढले आहे. बाजरीची उत्पादकताही वाढली आहे. 4.5 क्विंटल प्रति एकर वरून 9 क्विंटल म्हणजेच दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी कुंदन मिंज सांगतात की, 'पाण्याची सोय असल्यास अधिक शेतकरी बाजरीची लागवड करतील'.
कांकेरमधील सर्वात मोठा प्रक्रिया प्रकल्प: छत्तीसगडमध्ये, राज्य लघु वनउत्पादक संघटनेने 2021-22 मध्ये 16.03 कोटी रुपयांना समर्थन मूल्यावर 5,273 टन बाजरी खरेदी केली आहे. सन 2022-23 मध्ये 39.60 कोटी रुपयांच्या समर्थन मूल्यावर 13,005 टन बाजरी खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कांकेर जिल्ह्यातील नाथिया नवागाव येथे बाजरीचा सर्वात मोठा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
छत्तीसगडमध्ये मिलेट्स मिशन: छत्तीसगडमध्ये मिलेट्स मिशन 1 डिसेंबर 2021 रोजी सुरू झाले. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली छत्तीसगडमध्ये भरडधान्य आणि नाचणी, कोडो, कुटकी यांसारख्या लहान धान्य पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच त्यांच्या खरेदी आणि प्रक्रियेसाठी चांगली व्यवस्था पोहोचवण्यासाठी मिशन बाजेल सुरू करण्यात आले आहे. शहरातील बाजारपेठा.
बाजरी संशोधनासाठी हैदराबादकडून सामंजस्य करार: कोडो, कुटकी आणि नाचणीच्या आधारभूत किंमती निश्चित करण्याबरोबरच, छत्तीसगड सरकारने त्यांचाही राजीव गांधी किसान न्याय योजनेच्या कक्षेत समावेश केला आहे. या अभियानात छत्तीसगडमधील 14 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी हैदराबादच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्चसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
कृषी विद्यापीठात मिलेट्स कॅफे सुरू: छत्तीसगडच्या इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठाने 20 जानेवारी रोजी स्थापना दिनानिमित्त रायपूरमध्ये मिलेट्स कॅफे सुरू केले आहे. इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. गौतम रॉय म्हणाले, 'मिलेट्स कॅफे आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष 2023 आणि इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठाच्या 33 व्या स्थापना दिनानिमित्त सुरू करण्यात आले होते. कोडो, कुटकी, नाचणी, आणि लहान धान्य पिकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
मिलेट्स म्हणजे काय?: मिलेट्स म्हणजे बाजरी प्रवर्गातील विविध प्रकारची पिके आहेत. बाजरी, ज्वारी, नाचणी, कोडो, कुटकी इत्यादी बाजरी ५० वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतातील मुख्य धान्य होते. परंतु कालांतराने त्यांचे महत्त्व कमी झाले आणि पाश्चात्य देशांचा प्रभाव असलेल्या भारतीयांनी बाजरी हे भरड धान्य आणि विशेषतः ग्रामीण अन्न म्हणून पाहिले. त्यामुळे त्यांची शेती कमी झाली आणि त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या पिकांची बाजारपेठही कमी झाली.
हेही वाचा: Sports Budget 2023 क्रीडा मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये मोठी वाढ ३ हजार कोटींची तरतूद
