नवी दिल्ली भारत सरकार युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI सेवांवर कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. युपीआय UPI व्यवहारांवर सेवा शुल्क आकारण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर शनिवारी प्रचंड व्हायरल झाल्या होत्या. रविवारी अर्थ मंत्रालयाने Finance Ministry रविवारी ट्विट करून या बातमीचे खंडन केले आहे. ट्विटमध्ये अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, युपीआय UPI सेवा मोफतच राहतील UPI Services Will Remain Free. युपीआय UPI ही जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त असून अर्थव्यवस्थेसाठी उत्पादकता नफ्यासह एक सार्वजनिक डिजिटल सेवा आहे. युपीआय UPI सेवांवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा विचार सरकारने केलेला नाही. खर्च वसुलीसाठी सेवा प्रदात्यांच्या चिंतेची पूर्तता इतर मार्गांनी करावी लागेल, असेही अर्थ मंत्रालयाच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. सरकारने मागील वर्षी डिजीटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले होते. तेच डिजीटल पेमेंट्सच्या पुढील आर्थिक अवलंबनासाठी व डिजीटल पेंमेंट प्लँटफॉर्मच्या जाहिरातींना प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी केलेल्या ट्विटमध्ये जुलैमध्ये युपीआय UPI व्यवहार 6 अब्ज पार झाल्याचे म्हटले होते. ही एक उत्कृष्ट कामगिरी आहे. हे नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा आणि अर्थव्यवस्था स्वच्छ करण्याचा भारतातील लोकांचा सामूहिक संकल्प दर्शवते. कोविड-19 महामारीच्या काळात डिजिटल पेमेंट प्रामुख्याने उपयुक्त ठरले, असे ते ट्विटमध्ये म्हणाले होते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार जुलैमध्ये डिजिटल व्यवहारांची संख्या 2016 पासून आतापर्यंत सर्वाधिक होती. युपीआय UPI ने 6.28 अब्ज व्यवहारांची नोंद केली आहे, ज्याची रक्कम 10.62 ट्रिलियन रुपये आहे.
हेही वाचा तुम्हाला युपीआयवरील आर्थिक व्यवहार मोफत आहेत की नाहीत? जाणून घ्या, सविस्तर माहिती
