नवी दिल्ली FiberNet Scam Case : आंध्र प्रदेश फायबर नेट घोटाळा प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं चंद्राबाबू नायडू यांना मोठा दिलासा दिला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांना 9 नोव्हेंबरपर्यंत अटक करु नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला आहे. फायबरनेट घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अटकपूर्व जामीन मागितला होता. विशेष म्हणजे चंद्राबाबू नायडू हे कौशल्य विकास घोटाळ्यात कारागृहात बंदिस्त आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा चंद्राबाबू नायडू यांच्या अटकेवर प्रश्न : चंद्राबाबू नायडू यांना कौशल्य विकास घोटाळ्यात अटक करण्यात आली आहे. मात्र तरीही त्यांना फायबर नेट घोटाळ्यात अटक करण्याची तयारी सुरू आहे. याप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू यांचे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडं विनंती केली. चंद्राबाबू नायडू यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण सुरू ठेवावं असा वकिलांनी युक्तीवाद केला. यावेळी चंद्राबाबू नायडू यांच्या दुसऱ्या याचिकेवर निकाल येईपर्यंत वाट पहावी का, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी केला. मात्र आंध्र प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी यावर मोठा आक्षेप घेतला. एखादी व्यक्ती एकदा ताब्यात घेतली की अटक करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं ते म्हणाले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानंही चंद्राबाबू नायडू यांना फायबर नेट घोटाळ्यात अटक करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चंद्राबाबू नायडू हे अगोदरच कोठडीत आहेत, त्यामुळे सरकार त्यांची कधीही चौकशी करू शकते, असं खंडपीठानं सरकारी वकिलांना यावेळी सांगितलं.
चंद्राबाबू नायडू 9 सप्टेंबरपासून कारागृहात : चंद्राबाबू नायडू यांची चौकशी करण्यासाठी त्यांना न्यायालयाची परवानगी गरजेची आहे. त्यांना जोपर्यंत कोठडीत असल्याचं दाखवू शकत नाहीत, तोपर्यंत कोठडीसाठी अर्ज करू शकत नसल्याचं यावेळी वकिलांनी स्पष्ट केलं. मात्र याला चंद्राबाबू नायडू यांच्या वकिलानं तीव्र आक्षेप घेतला. सरकारी वकील चुकीची माहिती देत असल्याचं यावेळी सिद्धार्थ लुथरा यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. चंद्राबाबू नायडू 9 सप्टेंबरपासून कोठडीत आहेत. मात्र त्यांना अद्याप कोणतेही प्रश्न विचारण्यात आले नसल्याचं त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं.
खंडपीठानं सुनावणी ढकलली पुढं : कौशल्य विकास प्रकरणी न्यायालयानं आधीच निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे खंडपीठानं सुनावणी 9 नोव्हेंबरपर्यंत पुढं ढकलण्याचा निर्णय घेतला. कौशल्य विकास केंद्र घोटाळा प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्यास आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. फायबरनेट घोटाळ्यात चंद्राबाबू नायडू यांना अटकपूर्व जामीन देण्यासही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं नकार दिला होता. त्यामुळे चंद्राबाबू नायडू यांच्या विशेष रजा याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा :
