ETV Bharat / bharat

वाहनांवरील फास्ट टॅगमुळे टोलनाक्यावर ताटकळत थांबण्याची गरज नाही - FasTag to be mandatory

तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगातील पहिला टोलनाका नॉर्वे देशात १९८६ साली उभारण्यात आला. नॉर्वेतील बर्गेन शहरात हा टोल महामार्गावर उभारण्यात आला होता. पुढे तंत्रज्ञानातील विकासाने युरोप आणि अमेरिकेतील अनेक देशांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल वसूल करण्यास सुरूवात केली.

file pic
संग्रहित छायाचित्र
author img

By

Published : Jan 2, 2021, 8:01 PM IST

हैदराबाद - देशातील सर्व वाहनांना 'फास्ट टॅग' अनिवार्य असेल अशी घोषणा नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. १ जानेवारीपासून हा निर्णय संपूर्ण भारतात लागू होणार होता. मात्र, आता यास काही दिवस पुढे ढकलण्यात आले आहे. फास्ट टॅग अनिवार्य झाल्यानंतर कोणत्याही वाहनास टोल नाक्यावर ताटकळत थांबण्याची गरज नाही. फास्ट टॅगच्या कोडद्वारे खात्यातून आपोआप पैसे कापले जातील. ही सुविधा भारतात लागू होण्यासाठी २०२१ उजाडले असले तरी १९५९ साली 'इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन' ही संकल्पना पुढे आली होती. फास्ट टॅग संकल्पना कशी विकसीत झाली, पाहुया या लेखात

टोलनाक्यावर होणारी गाड्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून भारतासह सर्वच देशात विविध कल्पना राबविण्यात आल्या. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलची रक्कम जमा करण्याची संकल्पना १९५९ साली जन्माला आली. त्यानंतर १९६० ते १०७० च्या दशकात महामार्गांवर टोल जमा करण्यासाठी 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सपॉन्डर' बसविण्यात आले होते. या प्रयोगानंतर अनेक देशांनी टोल जमा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, यावर संशोधन सुरू केले.

पहिला इलेक्ट्रॉनिक टोल नाका नॉर्वे देशात -

तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगातील पहिला टोलनाका नॉर्वे देशात १९८६ साली उभारण्यात आला. नॉर्वेतील बर्गेन शहरात हा टोल महामार्गावर उभारण्यात आला होता. पुढे तंत्रज्ञानातील विकासाने युरोप आणि अमेरिकेतील अनेक देशांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल वसूल करण्यास सुरूवात केली.

सुरुवातीला इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली करण्यात अडचणी यायच्या, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचीही गरज पडत असे. मात्र, खऱ्या अर्थाने ऑटोमेटेड टोल नाका २००४ साली नॉर्वेत उभा राहिला. त्यानंतर अमेरिका आणि युरोपातील इतरही देशात तंत्रज्ञानाचा विकास होऊन टोल नाके उभे राहिले. तेव्हापासून टोल जमा करण्याच्या तंत्रज्ञानात सुधारणा होत फास्ट टॅग ही संकल्पना विकसीत झाली.

काय आहे फास्ट टॅग ?

वाहनावर फास्ट टॅग म्हणजेच RFID ( रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन) कोडचे स्टिकर लावण्यात येते. यामध्ये वाहनाची सर्व माहिती साठवलेली असते. वाहन टोल नाक्यावर आल्यास ऑटोमॅटिक या टॅगद्वारे गाडीची ओळख पटते. तसेच खात्यातून वाहनाच्या प्रकारानुसार ठराविक पैसे कापून घेतले जातात. टोलवर पैसे देण्यासाठी थांबण्याची गरज पडत नाही. RFID ही वायरलेस तंत्रज्ञान प्रणाली असून रेडिओ फिक्वेन्सीवर काम करते. गाडी टोल नाक्यावरून जाताना हा कोड कॅमेऱ्याने ऑटोमॅटिक रीड केला जातो आणि वाहनाला पुढे जाण्याची परवानगी मिळते.

फास्ट टॅग खाते कसे तयार केले जाते?

गाडीचे नोंदणी कागदपत्रे, केवायी (KYC) म्हणजेच वाहनमालकाची माहिती, आधार, पॅन कार्ड, वाहन परवाना, मालकाचे छायाचित्र ही सर्व माहिती जमा केल्यानंतर फास्ट टॅगचे स्टिकर मिळते. देशभरातील ३० हजारांपेक्षा जास्त नॅशनल हायवे अथॉरिटिच्या टोल प्लाझावर फास्ट टॅग मिळण्याची सुविधा आहे.

हैदराबाद - देशातील सर्व वाहनांना 'फास्ट टॅग' अनिवार्य असेल अशी घोषणा नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. १ जानेवारीपासून हा निर्णय संपूर्ण भारतात लागू होणार होता. मात्र, आता यास काही दिवस पुढे ढकलण्यात आले आहे. फास्ट टॅग अनिवार्य झाल्यानंतर कोणत्याही वाहनास टोल नाक्यावर ताटकळत थांबण्याची गरज नाही. फास्ट टॅगच्या कोडद्वारे खात्यातून आपोआप पैसे कापले जातील. ही सुविधा भारतात लागू होण्यासाठी २०२१ उजाडले असले तरी १९५९ साली 'इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन' ही संकल्पना पुढे आली होती. फास्ट टॅग संकल्पना कशी विकसीत झाली, पाहुया या लेखात

टोलनाक्यावर होणारी गाड्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून भारतासह सर्वच देशात विविध कल्पना राबविण्यात आल्या. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलची रक्कम जमा करण्याची संकल्पना १९५९ साली जन्माला आली. त्यानंतर १९६० ते १०७० च्या दशकात महामार्गांवर टोल जमा करण्यासाठी 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सपॉन्डर' बसविण्यात आले होते. या प्रयोगानंतर अनेक देशांनी टोल जमा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, यावर संशोधन सुरू केले.

पहिला इलेक्ट्रॉनिक टोल नाका नॉर्वे देशात -

तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगातील पहिला टोलनाका नॉर्वे देशात १९८६ साली उभारण्यात आला. नॉर्वेतील बर्गेन शहरात हा टोल महामार्गावर उभारण्यात आला होता. पुढे तंत्रज्ञानातील विकासाने युरोप आणि अमेरिकेतील अनेक देशांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल वसूल करण्यास सुरूवात केली.

सुरुवातीला इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली करण्यात अडचणी यायच्या, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचीही गरज पडत असे. मात्र, खऱ्या अर्थाने ऑटोमेटेड टोल नाका २००४ साली नॉर्वेत उभा राहिला. त्यानंतर अमेरिका आणि युरोपातील इतरही देशात तंत्रज्ञानाचा विकास होऊन टोल नाके उभे राहिले. तेव्हापासून टोल जमा करण्याच्या तंत्रज्ञानात सुधारणा होत फास्ट टॅग ही संकल्पना विकसीत झाली.

काय आहे फास्ट टॅग ?

वाहनावर फास्ट टॅग म्हणजेच RFID ( रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन) कोडचे स्टिकर लावण्यात येते. यामध्ये वाहनाची सर्व माहिती साठवलेली असते. वाहन टोल नाक्यावर आल्यास ऑटोमॅटिक या टॅगद्वारे गाडीची ओळख पटते. तसेच खात्यातून वाहनाच्या प्रकारानुसार ठराविक पैसे कापून घेतले जातात. टोलवर पैसे देण्यासाठी थांबण्याची गरज पडत नाही. RFID ही वायरलेस तंत्रज्ञान प्रणाली असून रेडिओ फिक्वेन्सीवर काम करते. गाडी टोल नाक्यावरून जाताना हा कोड कॅमेऱ्याने ऑटोमॅटिक रीड केला जातो आणि वाहनाला पुढे जाण्याची परवानगी मिळते.

फास्ट टॅग खाते कसे तयार केले जाते?

गाडीचे नोंदणी कागदपत्रे, केवायी (KYC) म्हणजेच वाहनमालकाची माहिती, आधार, पॅन कार्ड, वाहन परवाना, मालकाचे छायाचित्र ही सर्व माहिती जमा केल्यानंतर फास्ट टॅगचे स्टिकर मिळते. देशभरातील ३० हजारांपेक्षा जास्त नॅशनल हायवे अथॉरिटिच्या टोल प्लाझावर फास्ट टॅग मिळण्याची सुविधा आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.