नवी दिल्ली - दीड वर्ष केंद्रीय कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. सोबतच चर्चा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ११ व्या फेरीची चर्चा आज होणार आहे. सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना मंजूर होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे.
शेतकऱ्यांच्या बैठकीत झाला निर्णय -
केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांत चर्चा झाल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा बैठक घेतली. यावर सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी एकमताने शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला. आजच्या बैठकीनंतर सरकारच्या प्रस्तावावर पुन्हा निर्णय घेण्यात येईल, असेही काही शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकार दीड वर्षासाठी कृषी कायद्यांना स्थगिती देईल. मात्र, सरकार एक संयुक्त समिती स्थापन करेल, त्यात शेतकऱ्यांना सहभागी व्हावे लागेल, अशी अट घातली होती. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला.
कायदे रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी -
शेतकरी संघटनांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून होत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी समितीच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. कृषी कायदे मागे घ्यावे, ही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.
