हैदराबाद - देशातील गुन्हेगार जेव्हा परदेशात पळून जातात, त्यावेळी अशा गुन्हेगारांना देशात परत आणण्यासाठी संबंधित देशांच्याबरोबर तत्कालीन तसेच दीर्घकालीन करार किंवा व्यवस्था करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यामध्ये प्रत्येक देशाचे तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत. झाकीर नाईकला भारतात आणण्याचे प्रयत्न सध्या जोरावर आहेत त्याअनुषंगाने कायद्यात काय तरतूदी आहेत, कशी कारवाई होते ते पाहूयात.
भारताचा प्रत्यार्पण कायदा काय सांगतो - भारताने 1962 मध्ये प्रत्यार्पण कायदा केला. या कायद्यानुसार परदेशातून भारतात आलेल्या आणि भारतातून पळून गेलेल्या व्यक्तीचे प्रत्यार्पण भारतात करणे किंवा इतर देशात करणे यांचा समावेश होतो. या कायद्यानुसार भारताने इतर देशांसोबत केलेल्या करार, व्यवस्था, तत्कालीन द्विराष्ट्रीय करार यानुसार प्रत्यार्पण करता येते. या प्रत्यार्पण कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत, अधिसूचित देशांना कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हेगारांची देवाण आणि घेवाण करता येते. यामध्ये वेळोवेळी प्रत्यार्पण कायद्याच्या कलम 2 ज नुसार 'फरार गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणाशी संबंधित परदेशांसोबतचा करार किंवा तत्कालीन करार व्यवस्था केली जाते. ज्यामध्ये प्रत्यार्पणाच्या आधीच्या अटी देखील स्पष्ट केल्या जातात. यात प्रत्यार्पण करण्यायोग्य गुन्ह्यांच्या यादीचाही समावेश असतो. 15 सप्टेंबर 1962 पासून हा कायदा भारतात लागू झाला आहे. हा कायदा व्यक्तींना भारतात आणि भारतातून परदेशात प्रत्यार्पण करण्यासाठी आहे.
भारताचा प्रत्यार्पण करार किती देशांबरोबर - भारताचा एका माहितीनुसार 48 देशांच्या बरोबर प्रत्यार्पण करार आहे. तर देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साईटवरील माहितीनुसार 42 देशांसोबत प्रत्यार्पण करार आहे. तसेच संदर्भानुसार हस्तांतरण करार करण्याच्या देशांच्या यादीत 12 देशांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साईटनुसार या देशांमध्ये 9 देशांचा समावेश आहे.
गुन्हेगार प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया कशी असते - प्रत्यार्पणाच्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या किंवा दोषी फरारी गुन्हेगाराविरुद्ध प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया विनंतीद्वारे संबंधित देशाशी सुरू केली जाते. भारतातील संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थेकडून प्रत्यार्पणाची विनंती मिळाल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय संबंधित देशांकडे प्रत्यार्पण विनंती करते. त्यानंतर संबंधित देश त्यांच्या कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीचे प्रत्यार्पण करता येऊ शकेल काय याचा विचार करते. त्यानंतर दोन्ही देशातील करारानुसार संबंधित व्यक्तीचे प्रत्यार्पण करता येते. त्याचवेळी संबंधित देश प्रत्यार्पणावेळी काही अटीही घालू शकतो. त्या अटींशी अधीन राहून प्रत्यार्पण होऊ शकते.
प्रत्यार्पणाची काही प्रमुख उदाहरणे - भारतात प्रत्यार्पण केलेल्यामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या यादीनुसार 60 जणांचा समावेश आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने खून, दहशतवाद, लैंगिक तसेच आर्थिक गुन्हेगारांचा समावेश आहे. यादीनुसार पहिले प्रत्यार्पण आफताब अन्सारीचे करण्यात आले. संयुक्त अरब अमिरातीतून फेब्रुवारी 2002 मधून त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले. दहशतवादाच्या गुन्ह्यात त्याचे भारताकडे हस्तांतर करण्यात आले. त्यानंतर इक्बाल कासकरचे मुंबई स्फोट प्रकरणी फेब्रुवारी 2003 मध्ये युएईतून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले. त्याचबरोबर मुस्तफा डोसा, अनिल परब, चेतन जोगळेकर, शर्मिला शानबाग, मोनिका बेदी, अबू सालेम, मिलकत सिंग उर्फ मिट्टा यांचा समावेश आहे. सालेमचे प्रत्यार्पण करताना, तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी पोर्तुगालला आश्वासन दिले की सालेमला फाशीची शिक्षा होणार नाही. त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगावा लागणार नाही. या आश्वासनावर पोर्तुगाल सरकारने सालेमला भारताच्या ताब्यात दिले.
करारांमधील अटींनुसार व्यवस्था आणि शिक्षा - कोणत्याही गुन्हेगाराचे प्रत्यार्पण करताना काही अटी घातल्या जाऊ शकतात. त्यानुसार संबंधित प्रत्यार्पित गुन्हेगाराला शिक्षा देता येते. उदाहरणार्थ अबू सालेमचे प्रत्यार्पण करताना त्याला कॅपिटल पनिशमेंट अर्थात फाशीची शिक्षा देता येणार नाही अशी अट आहे. अबूला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेली आहे. एकूणच अशा प्रकारच्या काही अटी असतील तर त्या अटींच्या अधीन राहून संबंधित गुन्हेगारांची व्यवस्था करावी लागते, तसेच शिक्षाही त्याच स्वरुपाची द्यावी लागते.
