चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने शुक्रवारी तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) ला संपूर्ण राज्यात दारूच्या बाटल्या परत खरेदी करण्याची योजना आणण्याचे निर्देश ( Liquor Bottle Buy Back Scheme ) दिले. तामिळनाडूमध्ये मद्यविक्री करणारी TASMAC ही एकमेव सरकारी संस्था आहे. सध्या ही योजना निलगिरी आणि इतर डोंगराळ भागात लागू आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि वन्य प्राण्यांचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
न्यायमूर्ती एसएन सतीश कुमार आणि न्यायमूर्ती डी भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले. जनहित याचिकेत पर्यावरणाचा मुद्दा उपस्थित करत जंगलातील प्राण्यांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी, TASMAC चे MD यांनी खंडपीठाच्या एका विशिष्ट प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते की, महामंडळाला निलगिरी आणि इतर डोंगराळ भागात विविध समस्या भेडसावत आहेत. खंडपीठाच्या निर्देशानंतर या भागात नुकतीच ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
अडचण काय आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. डोंगराळ भागात दारूच्या बाटल्यांमुळे वन्य प्राण्यांना इजा होते. हा खरा धोका होता. न्यायालयाने TASMAC ला 15 जुलैपर्यंत संपूर्ण तामिळनाडूसाठी सर्वसमावेशक बाटली बायबॅक योजना आणण्याचे आणि कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा : Mumbai Attack 2008 : मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड साजिद मीरला अटक? १५ वर्षांची शिक्षा
