नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात ८ रुपयांनी आणि डिझेलवर ६ रुपयांनी मोठी कपात करण्याची घोषणा केली आहे.त्यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली त्यांनी म्हणले आहे की, "आम्ही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ₹ 8 आणि डिझेलवर प्रति लीटर ₹ 6 ने कमी करत आहोत. यामुळे पेट्रोलचे दर ₹ 9.5 प्रति लिटर आणि डिझेलचे दर ₹ 7 प्रति लिटरने कमी होतील. सरकारच्या महसुलावर या निर्णयामुळे वार्षिक सुमारे ₹ 1 लाख कोटींचा परिणाम होणार आहे."
उत्पादन शुल्क कमी केल्याची घोषणा त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातुन केली यात त्यांनी म्हणले आहे की, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हापासून, आमचे सरकार गरीबांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे. आम्ही गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या मदतीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. परिणामी, आमच्या कार्यकाळातील सरासरी महागाई मागील सरकारच्या काळा पेक्षा कमी राहिली आहे. आज जग कठीण काळातून जात आहे. कोविड-19 साथीच्या आजारातून सावरत असताना, युक्रेनच्या संघर्षामुळे पुरवठा साखळीतील समस्या आणि विविध वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम अनेक देशांमध्ये महागाई आणि आर्थिक संकटात होत आहे.
महामारीच्या काळातही, आमच्या सरकारने कल्याणाचा आदर्श ठेवला, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचे जगभरात कौतुक होत आहे. आव्हानात्मक आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती असूनही, आम्ही जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा टंचाई होणार नाही याची काळजी घेतली. अनेक विकसित देश पण या अडथळ्यांपासून वाचू शकले नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात राहतील याची खात्री करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती वाढत असतानाही, आम्ही आमच्या शेतकर्‍यांना दरवाढीपासून वाचवले आहे. अर्थसंकल्पात ₹ 1.05 लाख कोटींच्या खत अनुदानाव्यतिरिक्त, ₹ 1.10 लाख कोटींची अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांना प्रदान केली जात आहे.
पंतप्रधानांनी सामान्य माणसाला दिलासा देण्यास सांगितले आहे. पंतप्रधानांच्या गरीब आणि सामान्य माणसांना मदत करण्याच्या वचनबद्धतेला अनुसरून, आज आम्ही आखणी करत आहोत. आम्ही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ₹ 8 आणि डिझेलवरील ₹ 6 प्रति लिटरने कमी करत आहोत. यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर 7 रुपये प्रति लीटरने कमी होणार आहेत. या निर्णयामुळे सरकारचा महसुलावर वार्षिक सुमारे ₹ 1 लाख कोटीचा परिणाम होणार आहे. सर्व राज्य सरकार, विशेषत: ज्या राज्यांनी नोव्हेंबर 2021 मधे कपात केली गेली नाही अशा राज्यांना सांगावेशे वाटते की त्यांनीही अशीच कपात लागू करावी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा.
सोबतच यावर्षी, आम्ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) 9 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलिंडर (12 सिलिंडरपर्यंत) ₹ 200 ची सबसिडी देणार आहोत. त्याची आपल्या माता भगिनींना मदत होईल. यामुळे वर्षाला सुमारे ₹ 6100 कोटींचा महसूल खर्च होईल. आमची आयात अवलंबित्व जास्त असलेल्या प्लास्टिक उत्पादनांसाठी आम्ही कच्चा माल आणि मध्यस्थांवरील सीमाशुल्क देखील कमी करत आहोत. यामुळे अंतिम उत्पादनांची किंमत कमी होईल.
त्याचप्रमाणे आम्ही कच्चा माल आणि लोखंड आणि पोलाद यांच्या किमती कमी करण्यासाठी मध्यस्थांवर सीमा शुल्क मोजत आहोत. स्टीलच्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करण्यात येणार आहे. काही स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल. सिमेंटची उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उत्तम लॉजिस्टिकद्वारे उपाययोजना केल्या जात आहेत. भारत सरकारकडून वरील सर्व तपशीलांसह अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल.
हेही वाचा : Rahul Gandhi UK Visit : चीनने लडाखमध्ये युक्रेनसारखी परिस्थिती निर्माण केली- राहुल गांधी
