डेहराडून : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची आपत्कालीन बैठक झाली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रामुख्याने जोशीमठ येथील आपत्ती आणि पेपरफुटी प्रकरणावर निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तराखंड लोकसेवा आयोगातील पेपर लीक प्रकरणाबाबत देशातील सर्वात कडक कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जोशीमठबाबत निर्णय : मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत बाधित कुटुंबांना ४ हजारांऐवजी ५ हजार रुपये भाडे देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी पाच ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. सर्व ठिकाणी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केले जाईल. मदत शिबिरांमध्ये जास्तीत जास्त ₹ 950 प्रतिदिन भाडे दिले जाईल. नुकसानीचे मूल्यांकन आणि सर्वेक्षणाच्या आधारे नुकसान भरपाई पॅकेज तयार करण्याचे कामही सरकार करत आहे. ज्या कुटुंबांना विस्थापित करून त्यांचे पुनर्वसन करायचे आहे त्यांना मजुरी दिली जाईल. विस्थापनासाठी प्रति जनावर ₹ 15,000 आणि मोठ्या जनावरांसाठी ₹ 80 आणि लहान जनावरांसाठी ₹ 45 प्रतिदिन दिले जातील.
जोशीमठवासीयांचे सहा महिन्यांचे वीज पाणी बिल माफ : यासोबतच मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत नोव्हेंबर महिन्यापासून पुढील सहा महिन्यांचे वीज पाणी बिल माफ करण्यात आले आहे. सरकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यास पुढील 1 वर्षासाठी सूट दिली जाईल. बैठकीत सहभागी सर्व मंत्र्यांना एक महिन्याचे वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जोशीमठमध्ये दरड कोसळण्याची कारणे जाणून घेण्यासाठी आठ संस्था सर्वेक्षण करत आहेत. सर्व संस्थांचे सर्वेक्षण अहवाल आल्यानंतर सरकार एक समिती स्थापन करणार आहे. सर्वांच्या पाहणी अहवालावर समिती पुढील निर्णय घेईल.
फसवणूक रोखण्यासाठी देशातील सर्वात कडक कायदा : धामी सरकारने तरुणांच्या जीवाशी खेळल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या मंत्रिमंडळात याबाबत कठोर कायद्याचा प्रस्ताव आणला जाईल. यासोबतच अशा प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही कायद्यात ठेवण्यात येणार आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळातील फसवणूक रोखण्यासाठी देशातील सर्वात कडक कायदा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
जुन्या इमारती पाडण्याचे काम सुरू : उत्तराखंडमधील जोशीमठमध्ये जुन्या इमारती पाडण्याचे काम सुरू आहे. हॉटेल मलारी आणि माउंट व्ह्यू येथून या कारवाईला सुरुवात झाली आहे. हॉटेल मालक आणि जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत नुकसान भरपाईचा निर्णय झाल्यानंतर हॉटेल पाडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या आधीही सरकारने स्थानिकांना बाजारभावानुसार नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आंदोलकांना घटनास्थळावरून हटवून इमारती तोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : Joshimath Hotel Demolition : जोशीमठातील जुन्या इमारती पाडण्याचे काम सुरु, आंदोलकांना घटनास्थळावरून हटवले
