कोरबा (छत्तीसगड ): छत्तीसगडमधील सरकारी कर्मचारी २५ जुलैपासून पाच दिवसांच्या संपावर आहेत. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचारीही डीए आणि एचआरएच्या मागणीसाठी संपावर आहेत. या संपामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे. सध्या सरकारी शाळांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन अशी परिस्थिती आहे. कोरबा येथे शाळांना टाळे ठोकेपर्यंत एकही कर्मचारी संपावर जाणार नाही. मुलं शाळेत पोचत आहेत पण अभ्यास न करता घरी परतत आहेत. काही मुले शाळेच्या आवारातच इकडे तिकडे फिरून वेळ काढत आहेत. कोरोनाच्या काळात शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे रुळावरून घसरली होती, आता कुठे गाडी रुळावर येत असताना पुन्हा संप सुरु झाला आहे. संपामुळे पुन्हा एकदा शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे.(Education system stalled in Chhattisgarh )
अशी होती एनसीडीसी शाळेची अवस्था : कोरबा जिल्ह्यातही सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्व शिक्षक संपावर आहेत. ज्यांची संख्या 3000 पेक्षा जास्त आहे. संपाच्या काळात शाळांमध्ये काय परिस्थिती आहे, याची तपासणी करण्यासाठी ईटीव्ही भारतने शहरातील एनसीडीसी शाळेचा आढावा घेतला. एनसीडीसी शाळेत गेल्यावर शाळेचे कुलूप उघडले नसल्याचे दिसून आले. काही मुले येथे फिरताना दिसली जी घरी परतण्याच्या तयारीत होती. मुलांनी सांगितले की शाळेत पोहोचल्यानंतर त्यांना स्वयंपाकीकडून समजले की शाळेत कोणी येणार नाही. ५ दिवसांचा संप आहे. एका मुलाने असेही सांगितले की, त्याला शिक्षकांनी आधीच सांगितले होते की, तुला शाळेत यायचे असेल तर स्वत:च्या जबाबदारीवर या. शनिवारपर्यंत वर्ग होणार नाहीत. हे चित्र केवळ एका शाळेचे नसून कोरबा जिल्ह्यासह राज्यभरातील शाळांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. संपाच्या काळात पाच दिवस शैक्षणिक व्यवहार पूर्णपणे बंद राहणार आहेत.
जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये तीच अवस्था : कोरबा जिल्ह्यातील पाचही तालुक्यांतील शाळांची हीच अवस्था आहे. विशेषतः कोरबा ब्लॉक, ज्यामध्ये बहुतांश भाग शहरी आहेत. येथील शाळांमध्ये 100 टक्के लॉकडाऊन सारखी परिस्थिती आहे. शाळेसोबतच कोरबा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यालयातील जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयही सुरू होत नसल्याने संपूर्ण शिक्षण विभागात लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मोजकेच वर्ग सुरू : शाळांबाबत बोलायचे झाले तर येथे नियमित असलेले सर्व शिक्षक संपात सहभागी आहेत. तर असे शिक्षक जे अर्धवेळ किंवा अतिथी शिक्षक म्हणून आपली सेवा देत आहेत त्यांचा संपात सहभाग नाही. कारण त्यांना कालावधीनुसार वेतन दिले जाते. अशा शाळांमध्ये, जिथे अतिथी शिक्षक नियुक्त केले जातात, तेथे निश्चितच काही वर्ग आयोजित केल्याची माहिती आहे.
शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प : कोरबा जिल्ह्यात प्राथमिक शाळांची संख्या १२००, मध्यम ५४५, तर सुमारे १८० उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सुरू आहेत. येथे हजारो मुले शिक्षणासाठी येतात. आता या सर्व शाळांमधील शैक्षणिक उपक्रम ५ दिवस पूर्णपणे बंद राहणार आहेत. शिक्षण विभागाच्या सरकारी शाळांमधील बहुतांश मुले ही खालच्या स्तरातील आहेत, ज्यांचे पालक मजूर म्हणून काम करतात.
माध्यान्ह भोजनापासूनही मुले वंचित राहणार : सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या बहुतांश मुलांचे पालक हे नोकरदार वर्गातून येतात. ते सकाळीच मजुरीसाठी बाहेर पडतात आणि मुलांना शाळेत पाठवतात. मुलांना शाळेत एक वेळचे जेवणही मिळते. आता अनेक मुले अशीही आढळून आली आहेत, ज्यांचे पालक सकाळी कामावर गेले असून त्यांना त्यांचा संपूर्ण वेळ शाळेत घालवावा लागत आहे. त्यांना माध्यान्ह भोजनातून शाळेत एक वेळचे जेवणही मिळते. अशा मुलांना माध्यान्ह भोजनापासूनही वंचित ठेवले जात आहे.
भरपाईबाबत शिक्षणाधिकारी बोलत आहेत : गेल्या वर्षी कोरोनामुळे शैक्षणिक उपक्रमांवर वाईट परिणाम झाला होता. शाळांमधील शिक्षण व्यवस्था पुन्हा रुळावर येत होती. दरम्यान, संपाचा पुन्हा एकदा शिक्षण व्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करून शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याच्या प्रश्नावर डीईओ जीपी भारद्वाज सांगतात, "राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी पाच दिवसांचा संप पुकारला आहे. सर्व शिक्षक संपावर गेले आहेत. याबाबत आम्ही सूचना देऊ शकत नाही. संप. पण अभ्यासाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. जर आपण संपूर्ण राज्याबद्दल बोललो, तर छत्तीसगडमध्ये एकूण 48 हजार 386 सरकारी शाळा आहेत. तर या सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांची संख्या ३९ लाखांहून अधिक आहे. अशा स्थितीत शिक्षकांच्या संपामुळे या मुलांचे शिक्षण विस्कळीत होत आहे.
हेही वाचा : Sidhu Moosewala Murder Case : दोन शार्पशूटर्सचे पोलिसांनी केले एन्काउंटर... तिसऱ्याला पंजाब पोलिसांकडून अटक
