नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याचा आदेश जारी केला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीनं ही कारवाई केली. ईडीनं एजीएलची ७५१.९ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात केलीये.
अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहेत : या प्रकरणी एजन्सीनं सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची आधीच चौकशी केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेनं सांगितलं की, जप्त केलेल्या मालमत्तेपैकी एजीएलकडे दिल्ली, मुंबई आणि लखनौसह अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहेत. याची एकूण किंमत ६६१.६९ कोटी रुपये आहे. यंग इंडियाच्या मालमत्तेची किंमत ९०.२१ कोटी रुपये असल्याचं ईडीने सांगितलं.
काय आहे प्रकरण : असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची स्थापना १९३७ मध्ये झाली. तेव्हा त्यांच्या भागधारकांची संख्या सुमारे एक हजार होती. त्यापैकी बहुतांश भागधारक काँग्रेस पक्षाचे सदस्य होते. एका वर्षानंतर, १९३८ मध्ये 'नॅशनल हेराल्ड' वृत्तपत्र सुरू झालं. तेव्हापासून वर्तमानपत्राचं प्रकाशन सुरूच होतं. मात्र २००८ मध्ये यूपीए सत्तेत असताना नॅशनल हेराल्डनं ९० कोटी रुपयांचं नुकसान नोंदवलं. त्यानंतर ही कंपनी बंद झाली. यावेळी काँग्रेस पक्षानं कंपनीला ९० कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला कुणालाही कर्ज देण्याचा अधिकार नाही. मात्र असं करून पक्षानं कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं या प्रकरणातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
'यंग इंडियन लिमिटेड' ची स्थापना : दोन वर्षांनंतर, २०१० च्या सुमारास, 'यंग इंडियन लिमिटेड' नावाची एक नवीन कंपनी तयार करण्यात आली. या कंपनीच्या भागधारकांमध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मोतीलाल व्होरा यांचा समावेश होता. सोनिया आणि राहुल यांचे मिळून ७६ टक्के शेअर्स होते, तर उर्वरित शेअर्स मोतीलाल व्होरा यांच्याकडे होते. यंग इंडिया लिमिटेडचं पेड-अप कॅपिटल ५ लाख रुपये होतं.
काँग्रेसनं एजेएलचं कर्ज माफ केलं : यंग इंडियन लिमिटेडनं अधिक पैसे उभे करण्यासाठी एक फर्म स्थापन केली. त्याची नोंदणी कोलकाता येथे करण्यात आली. फर्मनं ५० लाख रुपये उभे केले. या फर्मनं ही रक्कम AJL ला दिली आणि त्याचे सर्व शेअर्स यंग इंडियन लिमिटेडला हस्तांतरित केले. दरम्यान, काँग्रेस पक्षानं एजेएलला दिलेलं ९० कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं. काँग्रेसनं कर्जमाफी केली तेव्हा मोतीलाल व्होरा खजिनदार होते.
हेही वाचा :
