भोपाळ- मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह नेहमीच वादग्रस्त ट्विट आणि विधानांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलात. त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधताना माजी सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांचे कथित विचार ट्विट केले. त्याविरोधात इंदरू येथील राकेश जोशी यांनी पोलिसात तक्रार दिली.पोलिसांनी 153, 469, 500 सह विविध कलमान्वये काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोस्टमध्ये काय आहे वादग्रस्त- त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले, की दलित, मागास आणि मुस्लिमांसाठी तसेच राष्ट्रीय जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्कांबद्दल गुरू गोळवलकरजींचे विचार काय होते? ते जाणून घ्या. दिग्विजय सिंह यांनी ट्विटमध्ये गोळवलकरांचा एक फोटो शेअर केला आहे. गोळवलकर यांनी 'वुई अँड अवर नेशनहुड आयडेंटिफाइड' हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, जेव्हा जेव्हा सत्ता हातात येईल, तेव्हा सरकारी संपत्ती, राज्याची जमीन आणि जंगले दोन-तीन विश्वासू श्रीमंतांना द्या. 95% जनतेला दरिद्री करा. त्यानंतर तुमची सत्ता सात जन्मही जाणार नाही, असा उल्लेख पुस्तकात असल्याचा दिग्विजय सिंह यांनी दावा केला. ‘मी इंग्रजांची गुलामगिरी करण्यासाठी तयार आहे. मात्र, मला दलित, मागास, मुस्लिम यांना समान अधिकार देणारे स्वातंत्र्य नको आहे’ असे द्वेष वाढविणारे विचार असल्याचा दावा दिग्विजय सिंह यांनी ट्विटमधून केला आहे.
- कोण होते माधव सदाशिवराव गोळवलकर?- माधवराव सदाशिवराव गोळवलकर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक होते. गुरुजी म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात त्यांना संबोधले जाते. कडव्या हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे सरसंघचालक अशी त्यांची ओळख आहे.
यापूर्वीही केले होते वादग्रस्त विधान- काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी भारत जोडो यात्रेत सर्जिकल स्ट्राईकवर प्रश्न उपस्थित केले होते. पुलवामामध्ये ४० सीआरपीएफ जवान शहीद होण्यामागे सरकारची चूक असल्याचा त्यांनी दावा केला. सर्व जवानांना एअरलिफ्ट करा, अशी विनंतरी सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना केली होती, पण पंतप्रधान मोदींनी ती मान्य केली नाही, असा दाव दिग्विजय सिंह यांनी केला पुलवामाबाबत कोणताही अहवाल संसदेसमोर मांडण्यात आलेला नसल्याने दिग्विजय सिंह यांनी संशय व्यक्त केला. सर्जिकल स्ट्राईक झाला नसल्याचाही त्यांनी दावा केल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यांच्या विधानाला काँग्रेसने पाठिंबा दिला नव्हता.
