बेळगाव : महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सुरू असलेला बेळगावचा वाद पुन्हा उद्धभवला आहे. त्यातच जर खासदार धैर्यशील माने हे बेळगावीमध्ये आले तर प्रक्षोभक भाषण करून कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचे सांगून, सीआरपीसी 1997 च्या कलम 144 (3) अन्वये विशेष अधिकार वापर करून निर्बंध घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवादाबाबत प्रक्षोभक विधानांमुळे भाषेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली असून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी १९ डिसेंबर रोजी बेळगावी महामेळाव्यात सहभागी होणार्‍या एमपी माने यांना कर्नाटकात येण्यास डीसीने बंदी घातली होती. आता पुन्हा डीसींनी आदेश जारी केला आहे.
याआधी प्रवेशबंदी केली होती : या आधीही बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आणि एका खासदाराला बेळगावच्या हद्दीत प्रवेशबंदी करणारा आदेश जारी केला होता. डीसीने सीआरपीसी 1973 च्या कलम 144(3) अन्वये एक आदेश जारी केला होता. ज्यामध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई आणि महाराष्ट्र सीमा समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. सीमाप्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी डीसीने हा आदेश जारी केला होता.
मंत्र्यांनी स्वत:च दौरा रद्द करावा : प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले होते की, महाराष्ट्रातील दोन मंत्री आणि एका खासदाराच्या दौऱ्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी ते ३ डिसेंबरला येणार असल्याचे म्हटले जात होते. मात्र ते जिल्ह्यात आले तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच त्यांच्याही सुरक्षेचा प्रश्न आहे. ते स्वतःच हा दौरा रद्द करतील अशी आमची अपेक्षा आहे. अन्यथा आम्हालाच या प्रकरणी कारवाई करावी लागेल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले होते. महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई बेळगावला जाणार होते. तेव्हा कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांनी चन्नम्मा सर्कल येथे रास्ता रोको केले होते. त्यांना बेळगावात प्रवेश देऊ नये अशी मागणी केली होती. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना कोणत्याही कारणास्तव कर्नाटकात येऊ देणार नाही, असे मंत्री आर.अशोक यांनी म्हटले होते.
