नवी दिल्ली - निर्भया घटनेतील चार दोषींना फाशी दिल्याच्या घटनेला आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. बलात्काराचा गुन्हा करणाऱ्यांना कडक संदेश मिळावा, हा हेतू त्यामागे आहे. मात्र, बलात्काराच्या किंवा हत्येच्या घटनांमध्ये कोणतीही घट झालेली नाही, असे दोषींचे वकील ए.पी. सिंह यांनी म्हटलं. तुरुंगामध्ये फाशीचे नाही. तर सुधारणागृह असावे, असे ते म्हणाले. देशातील फाशीवर बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली.
गुन्हेगारी नोंद नसलेल्या चार तरुणांना फाशी देण्यात आली. त्यांच्या कुटुंबात कोणी गुन्हेगार नव्हते. अक्षयला एक लहान मूल होते. विनयवर बहिणींचे लग्न करण्याची जबाबदारी होती. पवनचे आई-वडील आहेत. मुकेशच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्याच्यावर विधवा आईची जबाबदारी होती, असे ते म्हणाले.
फाशीची शिक्षा संपुष्टात आणावी -
100 हून अधिक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे, फाशीची शिक्षा भारतातही रद्द केली जावी, 'आरोपींना सुधारण्याची संधी मिळायला हवी', असे वकील ए.पी. सिंह म्हणाले. मोठ्या न्यायाधीशांनी आणि माजी न्यायाधीशांनीही फाशी योग्य असल्याचे मान्य केले नाही. फाशी दिल्याने सुधारण्याची संधी मिळत नाही. गेल्या एका वर्षात गुन्ह्यात सुधारणा झालेली नाही. गुन्हेगारीत वाढ होत असल्याचे एनसीआरबीच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे, असेही ते म्हणाले.
पुरुष आयोग तयार करावा -
कोणीही पुरुषांचे ऐकत नाही. म्हणूनच पुष्कळ संस्था पुरुष आयोग तयार करण्याची मागणी करतात. महिला डेस्क, महिला पोलीस स्टेशन, महिला आयोग, महिला मंत्रालये, महिला न्यायालये आहेत. पण पुरुषांसाठी काहीच व्यवस्था नाही, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - सरकारने वाढवली बेरोजगारी, महागाई आणि मित्रांची 'कमाई', राहुल गांधींचा केंद्रावर हल्ला
हेही वाचा - 'खेळ संपला, आता फक्त विकास होणार'; दीदींच्या 'खेला होबे' घोषणेला मोदींचे प्रत्युत्तर
