नवी दिल्ली : सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्राच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाने असे म्हटले की, हे राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दल अधिक सुसज्ज असल्याची खात्री करण्यासाठी करण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने या योजनेत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता : न्यायालयाने गेल्या वर्षी 15 डिसेंबर रोजी याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. 14 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेली अग्निपथ योजना सैन्यात तरुणांच्या भरतीसाठी नियम तयार करते. या नियमांनुसार, साडे सतरा ते एकवीस वर्षे वयोगटातील तरुण अर्ज करण्यास पात्र आहेत. त्यांना चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी समाविष्ट केले जाईल. या योजनेमुळे 25 टक्के लोकांना नंतर नियमित सेवेची संधी दिली जाऊ शकते. या योजनेचे अनावरण झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये या योजनेच्या विरोधात निदर्शने झाली होती. नंतर, सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी वयाची मर्यादा 23 वर्षे केली. अटी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही अग्निवीरला सैन्य सोडण्याची परवानगी नाही. मात्र अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये अधिकाऱ्याने मंजूरी दिल्यास नोंदणी केलेल्या अग्निवीराला सोडले जाऊ शकते.
कोणत्याही दलात नियुक्ती शक्य : लष्करात या नवीन योजनेंतर्गत भरती करण्यात येणारे कर्मचारी अग्निवीर म्हणून ओळखले जातील. लष्कराने सांगितले की, अग्निवीरांना जमीन, समुद्र किंवा हवाई दलामध्ये कुठेही नियुक्ती दिली जाऊ शकते. अग्निवीराच्या सेवेच्या कालावधीत त्यांच्या गणवेशावर एक विशिष्ट चिन्ह असेल. लष्कराने सांगितले की, प्रत्येक बॅचमध्ये प्रशिक्षणाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अग्नीवीराला नियमित केडरमध्ये नावनोंदणीसाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल.
नियमित जवानांना 15 वर्षे संधी : नियमित केडर म्हणून नोंदणी केलेल्या अग्निवीरांना पुढच्या 15 वर्षांसाठी सेवा देणे आवश्यक आहे. एकदा अग्निवीरांनी चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला की त्यांना पुन्हा निवडीचा कोणताही अधिकार असणार नाही. प्रत्येक 'अग्नीवीर'ला नावनोंदणी करताना 'अग्निपथ' योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती औपचारिकपणे स्वीकारणे आवश्यक आहे. 18 वर्षांखालील अग्निवीरांसाठी नोंदणी फॉर्मवर पालकांची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय सल्ल्यानुसारच अग्निवीरांची वैद्यकीय रजा मंजूर केली जाईल.
अग्निवीरांना कसे मिळणार आर्थिक लाभ : लष्कराने म्हटले आहे की, अग्निवीरांच्या मासिक पगाराच्या 30 टक्के रक्कम सक्तीने कॉर्पसमध्ये जमा केली जाणार आहे. तितकीच रक्कम सरकारद्वारे योगदान म्हणून दिली जाईल. अग्निवीरांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर भारत सरकारकडून 5.02 लाख रुपये रक्कम जुळवून 10.04 लाख रुपयांची रक्कम आणि जमा झालेले व्याज अग्निवीरांना दिले जाईल. लष्कराने म्हटले आहे की, ज्या अग्निवीरांची भारतीय सैन्यात नियमित केडर म्हणून नावनोंदणीसाठी निवड केली जाईल, त्यांना देण्यात येणार्‍या सेवा निधी पॅकेजमध्ये केवळ त्यांच्या जमा व्याजासह त्यांचे योगदान असेल.
हेही वाचा : Manish Sisodia Arrest : सिसोदियांच्या अटकेचा निषेध, 'आप'चे भाजप मुख्यालयाबाहेर शक्तिप्रदर्शन
