नवी दिल्ली : ओळख पुराव्याशिवाय 2000 रुपयांच्या नोटा बदलण्याची परवानगी देणाऱ्या आरबीआयच्या अधिसूचनेविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकेत आरबीआयचा निर्णय मनमानी आणि घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. न्यायमूर्ती सतीश चंदर शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. भाजप नेते आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
'ही नोटाबंदी नाही तर वैधानिक प्रक्रिया आहे' : वास्तविक, रिझर्व्ह बँक आणि एसबीआयने बॅंकेतून कोणत्याही डिमांड स्लिप आणि ओळखीच्या पुराव्याशिवाय दोन हजार रुपयांच्या नोटा काढण्याची आणि नोटा बदलून घेण्याची परवानगी दिली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी यांनी या याचिकेला विरोध करत म्हटले की, ही नोटाबंदी नाही तर एक वैधानिक प्रक्रिया आहे. नागरिक बॅंकेतून सध्या एका वेळी 2000 च्या 10 नोटा म्हणजेच 20 हजार रुपये बदली करू शकतात.
नोटा बदलीसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत वेळ : 19 मे रोजी आरबीआयने दोन हजार रुपयांची नोट चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. 23 मे ते 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्याची किंवा ऐवजी लहान किमतीच्या नोटा बदलून घेण्याची सुविधा देण्यात आली होती. या कालावधीत दोन हजार रुपयांची नोट व्यवहारांसाठी वैध राहील, असे आरबीआयने सांगितले आहे. त्याच वेळी, स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने बँक शाखांना कोणत्याही ओळखीचा पुरावा, मागणी स्लिप किंवा फॉर्म भरल्याशिवाय नोटांची देवाणघेवाण करण्याची सुविधा प्रदान करण्याची परवानगी दिली होती. आरबीआयने आधीच 2019 मध्ये 2000 रुपयांच्या नोटांची छपाई थांबवली होती.
हे ही वाचा :
